सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नेपाल प्राध्यापक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष वेद केसीलाई सहज हुने गरी विश्वविद्यालयको विधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वविद्यालयका कामचलाउ उपकुलपति निरज केसीलाई विधान संशोधनको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीअनुसार केसीले वेद केसीसँगको सहमतिमा सङ्घीय विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ अनुकूल हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नुभएको सामग्रीमा उल्लेख छ । प्रस्तावित संशोधनले उपकुलपति पदका लागि आवश्यक योग्यता तथा अनुभवको दायरा फराकिलो बनाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल विश्वविद्यालयको विधानमा उपकुलपतिका लागि विश्वविद्यालयस्तरीय अध्यापन वा अनुसन्धानमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव वा प्राध्यापकको उपाधि आवश्यक हुने व्यवस्था छ ।

तर सङ्घीय सरकारले २०८३ मा जारी गरेको उपकुलपति छनोटसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमा अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवलाई योग्यताको आधार बनाइएको उल्लेख छ । विधान संशोधनबाट उपकुलपति पदमा प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो हुने र त्यसबाट वेद केसीलाई समेत उम्मेदवार बन्न सहज हुने अवस्था देखिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रस्तावलाई सीमित गरेर पुनः पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । पहिलो पटक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सामाजिक विकासमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा कामचलाउ उपकुलपति सबैको सहमति रहेको उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयको विद्यमान विधानमा उपकुलपति नियुक्ति तथा छनोटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय सार्वजनिक आवेदन, तोकिएको योग्यता, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान अनुभव, प्रकाशन, नेतृत्व क्षमता, विश्वविद्यालयसम्बन्धी दृष्टिकोण, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई आधार बनाएर उपकुलपति छनोट हुँदै आएको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको विधानमा उपकुलपतिका लागि १५ वर्षको विश्वविद्यालयस्तरीय अध्यापन वा अनुसन्धान तथा प्राध्यापकको उपाधिलाई न्यूनतम योग्यताका रूपमा राखिएको छ ।

यस व्यवस्थाका कारण उपप्राध्यापकसम्मले उपकुलपति पदका लागि आवेदन दिन नपाउने अवस्था रहेको सामग्रीमा उल्लेख छ । यही व्यवस्था परिवर्तन गरी प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो बनाउन खोजिएको बताइएको छ ।सामग्रीअनुसार यस्तै कडा व्यवस्थाका कारण यसअघि करिब पाँच वर्षसम्म विश्वविद्यालयले अपेक्षित गति लिन नसकेको दाबीसमेत गरिएको छ । विधान संशोधनको बहससँगै विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक अधिकार र विभिन्न पदाधिकारीबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाइएको छ ।

विश्वविद्यालयको विधानमा सभा, बोर्ड अफ ट्रस्टी, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलगायतका निकायको व्यवस्था भए पनि केही निकायका अधिकार एकअर्कासँग दोहोरिन सक्ने अवस्था रहेको सामग्रीमा उल्लेख छ ।
यस्तो दोहोरो अधिकारले विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा समस्या तथा सरकारी हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउने भन्दै अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय सभामा कुलपति र सहकुलपतिसहित प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयका सचिवलगायत सरकारी पदाधिकारीको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । सार्वजनिक विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायमा सरकारी प्रतिनिधित्व आवश्यक भए पनि स्वतन्त्र प्राज्ञिक प्रतिनिधित्वसँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ ।

त्यस्तै प्राज्ञिक परिषद्लाई विश्वविद्यालयको सर्वोच्च प्राज्ञिक निकायका रूपमा स्पष्ट गर्दै पाठ्यक्रम, अध्यापन, अनुसन्धान, परीक्षा, मूल्याङ्कन र शैक्षिक मापदण्डसम्बन्धी निर्णयमा परिषद्को अधिकार अन्तिम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपकुलपतिको भूमिका पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी तथा प्रमुख प्राज्ञिक पदाधिकारीका रूपमा परिभाषित गर्दै प्राज्ञिक विषयमा प्राज्ञिक परिषद् तथा प्रशासनिक र वित्तीय विषयमा सम्बन्धित वैधानिक निकायका निर्णयप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको सामग्रीमा उल्लेख छ ।

यसैगरी पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया स्पष्ट कानुनी आधार, लिखित आरोप, स्वतन्त्र छानबिन, सुनुवाइको अवसर र कारणसहितको निर्णयमा आधारित हुनुपर्ने तथा अधिकार प्रत्यायोजनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

विधानको प्रदेश सरकारको निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई ‘आवश्यक निर्देशन’ दिन सक्ने विद्यमान व्यवस्थाले पाठ्यक्रम, नियुक्ति, परीक्षा तथा अनुसन्धानजस्ता प्राज्ञिक विषयमा समेत सरकारी निर्देशन पुग्न सक्ने व्याख्याको सम्भावना रहने सामग्रीमा उल्लेख छ ।

त्यसैले प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुनको पालना, सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व, प्रदेशको समग्र उच्च शिक्षा नीति तथा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र नीतिगत निर्देशन दिन सक्ने गरी व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पाठ्यक्रम, अध्यापन, अनुसन्धान, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन, शैक्षिक मापदण्ड र प्राज्ञिक परिषद्को अधिकार क्षेत्रका विषयमा प्रदेश सरकारले निर्देशन दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा विश्वविद्यालय सभालाई नीति तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व, कार्यकारी परिषद्लाई प्रशासन तथा वित्त, प्राज्ञिक परिषद्लाई शैक्षिक विषय, सेवा आयोगलाई योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित नियुक्ति तथा विद्यालय, सङ्काय र विभागलाई प्रत्यायोजित प्राज्ञिक अधिकारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।