सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत् महसुलमा लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट हटाउने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्बीच आइतबार साँझ भएको छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाइएको छ ।

अब मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णयपछि भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याट लागू गरेको थियो । व्यवस्था अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा अन्य गैरघरायसी ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएको छ । विद्युत्मा भ्याट लागू भएपछि घरायसी उपभोक्तासँगै उद्योग तथा व्यवसायको लागत बढेको भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको थियो । विशेषगरी उद्योगीहरूले विद्युत्मा १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्न सक्ने बताउँदै आएका थिए । यसअघि साउनदेखि लागू हुनुपर्ने भ्याट असारकै विद्युत् बिलमा समेत देखिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । विभागले साउनदेखि मात्रै भ्याट लागू हुने स्पष्ट पारेपछि प्राधिकरणले आफ्नो बिलिङ प्रणाली सोहीअनुसार अद्यावधिक गरेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट भ्याट हटाउने निर्णय भए साउनदेखि विद्युत् महसुलमा उठाइएको भ्याटको हिसाबसमेत मिलाइनेछ ।यसअघि उपभोक्ताबाट उठाइएको भ्याट रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । यद्यपि, भ्याट हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय भइसकेको पुष्टि भने भएको छैन। मैले खोज्दा यस विषयमा तत्कालका लागि आधिकारिक सरकारी निर्णय वा मन्त्रिपरिषद्को सूचना भेटिएन, त्यसैले हालको अवस्था प्रस्ताव तथा सैद्धान्तिक सहमतिमै सीमित रहेको मान्नुपर्छ।