सामग्री खोज्नुहोस्

रोल्पा ।

सरकारी विज्ञापन वितरणमा स्थानीय तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर नदिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रोल्पाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै जिल्ला हुलाक कार्यालय रोल्पामार्फत विज्ञापन बोर्ड काठमाडौं, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति, लुम्बिनी प्रदेश समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष खुबिना सुनारी मगरको नेतृत्वमा स्थानीय तथा निजी सञ्चारमाध्यमका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा जिल्ला हुलाक कार्यालय रोल्पाका कार्यालय प्रमुख युवराज परियारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिँदा स्थानीय तथा निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा परेको महासंघको भनाइ छ । सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि सरकारी विज्ञापन महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत भएकाले विज्ञापन वितरणमा सबै योग्य सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर दिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघले विज्ञापन वितरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, स्थानीय तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई समेत समान रूपमा विज्ञापन उपलब्ध गराउन र निश्चित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी, छापा सञ्चारमाध्यमका लागि उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा कटौती गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । संशोधित कार्यविधिबाट विज्ञापनबापत प्राप्त हुने रकममा ५० प्रतिशतसम्म कटौती हुने व्यवस्था गरिएको महासंघको दाबी छ ।

कोभिड–१९ महामारीपछि आर्थिक संकटमा रहेका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन खर्च पछिल्लो समय कागज तथा मुद्रण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण थप बढेको महासंघले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चारमाध्यमलाई राहत र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णयले सञ्चार क्षेत्र थप प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष मगरले सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गरिँदा सञ्चारगृहहरू आर्थिक संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । उनले विज्ञापन वितरणमा सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर दिनुपर्ने र विभेद अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको बताइन् ।

महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । संशोधित कार्यविधि फिर्ता नभएसम्म र विज्ञापन भुक्तानीसम्बन्धी विवाद समाधान नभएसम्म जिल्ला हुलाक कार्यालय रोल्पालाई छापा माध्यमको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको बिल नबुझ्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।

माग बेवास्ता गर्दै बिल बुझ्ने प्रक्रिया अघि बढाइए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ । महासंघले असोज ६ गतेदेखि जिल्ला हुलाक कार्यालयमा तालाबन्दीलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने जनाएको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले नागरिकलाई स्थानीय सूचना, सार्वजनिक सरोकारका विषय तथा सरकारी गतिविधिबारे नियमित जानकारी गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै महासंघले सञ्चारमाध्यमको दिगोपन, पत्रकारको रोजगारी र नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।