सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०८३ को अवसरमा ‘संघीय संरचनामा प्रादेशिक शिक्षाका सवाल’ विषयक सार्वजनिक नीति संवाद तथा प्यानल छलफल कार्यक्रम बुटवलस्थित कालिका क्याम्पसमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले नेपालको शिक्षा नीतिमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । उनले शिक्षा नीतिमा सुधार गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण, विचार र दर्शनमै परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घर्तीले नेपालको शिक्षा नीति नेपाली समाजको बनोट, आवश्यकता र मनोविज्ञानलाई बुझेर निर्माण हुनुपर्ने बताए । पूर्वीय दर्शनमा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “शिक्षा नीतिमा सुधार गरेर मात्र हुँदैन, विचार र दर्शनमै परिवर्तन गर्नुपर्छ।” उनले विद्यमान शिक्षा नीतिले समयअनुकूल आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै २०२८ सालमा आधारित शिक्षा नीतिबाट वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने बताए।कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजित थारुले प्रदेश सरकारले व्यवसायिक, सीपयुक्त तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । सोही नीतिअनुसार लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माणमा शिक्षा विज्ञहरूको सुझाव र सहभागिता आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री थारुले शिक्षा क्षेत्रमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको बताउँदै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।कार्यक्रमका अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले प्रदेशको शिक्षा नीतिलाई समयानुकूल बनाउन सुधारका प्रयास भइरहेको बताए । नीति संवादले प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको भावी दिशा तय गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण मुलुकको शिक्षा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए। उनले राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षालाई मुलुकको आर्थिक सम्भावनासँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्दै कोइरालाले लुम्बिनी प्रदेशले उच्च शिक्षामा गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा शिक्षालाई समेत समेट्न सक्ने बताए । उनले हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक कलेजलाई क्रमशः सामुदायिक विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले सामुदायिक कलेजको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार फरक–फरक शैक्षिक भूमिका निर्धारण गर्न सकिने धारणा पनि प्रस्तुत गरेका थियो। प्यानल छलफलमा हरिलाल अर्यालले सहजीकरण गरेका थिए भने शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला, सीटीईभीटीका उपनिर्देशक उत्तमकुमार पराजुली, यादव सुवेदी तथा बुटवल कालिका क्याम्पसका प्रमुख घनश्याम पाठकले ज्ञान बिज्ञान,सिप,उध्यम,मौलिकता साझेदारी ,प्राणालिगत सक्षमताको बिषयमा छलफल भएको थियो ।