सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०८३ को अवसरमा ‘संघीय संरचनामा प्रादेशिक शिक्षाका सवाल’ विषयक सार्वजनिक नीति संवाद तथा प्यानल छलफल कार्यक्रम बुटवलस्थित कालिका क्याम्पसमा सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारुले प्रदेश सरकारले व्यावसायिक, सीपयुक्त तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। यही नीतिअनुसार लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माणमा शिक्षा विज्ञहरूको सुझाव र सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री थारुले शिक्षा क्षेत्रमा राज्य र अभिभावक दुवैले समान रूपमा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई प्रदेश मातहत ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय सञ्चालनको अधिकार प्रदेशलाई दिइए पनि संघीय र प्रदेश तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीका विषयमा अन्योल र बाझिने अवस्था रहेको बताए। प्रदेशले प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामुदायिक कलेजको प्रकृति, क्षमता र स्थानीय आवश्यकताअनुसार फरक–फरक शैक्षिक भूमिका निर्धारण गर्न सकिने धारणा राखेका थिए। शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए। प्यानल छलफलमा शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला, सीटीईभीटीका उपनिर्देशक उत्तमकुमार पराजुली, यादव सुवेदी तथा बुटवल कालिका क्याम्पसका प्रमुख घनश्याम पाठक सहभागी थिए। छलफलको सहजीकरण हरिलाल अर्यालले गरेका थिए।

छलफलमा ज्ञान–विज्ञान, सीप, उद्यमशीलता, मौलिकता, साझेदारी तथा प्रणालीगत सक्षमता लगायतका विषयमा विमर्श गरिएको थियो। सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको वर्तमान समयमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई मानव जीवन र समाजको हितमा प्रयोग गर्ने सोचको विकास पाठ्यक्रममै समेटिनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिए। विज्ञान तथा प्रविधिको युगअनुकूल शिक्षा प्रणाली विकास गर्न पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक, सीपमूलक र उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने तथा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष छलफलबाट निकालिएको थियो।