© 2026
काठमाडौं । महिला कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि हाल कायम ९८ दिनको सुत्केरी बिदा बढाएर ६ महिना पुर्याउनुपर्ने मागसहित प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न दलका महिला सांसदहरूले प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्तावकी प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया उर्मिला रहेकी छन्।
प्रस्तावका समर्थकमा नेकपा एमालेकी भूमिका लिम्बु सुब्बा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी बलावती शर्मा, श्रम संस्कृति पार्टीकी राधिका रम्तेल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सरस्वती लामा रहेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७३ को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको प्रस्तावमा अपर्याप्त सुत्केरी बिदाका कारण महिलाले मातृत्व र रोजगारीमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ। प्रस्तावमा सरकारले पहिलो ६ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूध मात्र खुवाउन प्रोत्साहन गर्ने तर आमालाई ९८ दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्था विरोधाभासपूर्ण रहेको प्रश्न उठाइएको छ।
“सरकार आफैँले ६ महिनासम्म स्तनपान र ‘सुनौलो १००० दिन’को कुरा गर्छ, तर आमालाई दिने बिदा जम्मा ९८ दिन मात्र छ। ९८ दिनमा कसरी ६ महिना स्तनपान सम्भव हुन्छ ” प्रस्तावमा संविधानको धारा ३८(२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै कार्यस्थलमा पर्याप्त बिदाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। नेपालको प्रजनन दर घटेर १.६८ पुगेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक तथा गार्मेन्टलगायतका क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि पर्याप्त सुत्केरी बिदा नहुँदा मातृत्वको निर्णय पछि सार्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको दाबी छ।
त्यस्तै, राजनीतिमा सक्रिय महिलाका लागि औपचारिक सुत्केरी बिदाको कानुनी व्यवस्था नहुँदा महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता र निरन्तरतामा समेत असर परेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। सांसदहरूले ९८ दिनको सुत्केरी बिदा आमा र शिशु दुवैका लागि पर्याप्त नभएको भन्दै संसद्मा गम्भीर छलफल गरी सुत्केरी बिदा ६ महिना पुर्याउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।