सामग्री खोज्नुहोस्

बारा । सिमराकी तीन वर्षीया गरिमाको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १० जनामध्ये एक जनालाई धरौटीमा र नौ जनालाई साधारण तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न बारा जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले बिहीबार जीतपुरसिमरा–१ का २४ वर्षीय प्रोगेश भनिने पुग्रेश चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले जानकारी दिए।

त्यस्तै, पुग्रेशसँगै पक्राउ परेका उनका बुबा इन्द्रजीत चौधरी, आमा बबिता चौधरी, पत्नी पुष्पा चौधरी, दिदी ममता चौधरी, सविता चौधरी, बिन्दु चौधरी, टेकबहादुर थापामगर, नवीन विक र शेष हस्मुदिनलाई साधारण तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन आदेश दिइएको छ। श्रेस्तेदार दाहालका अनुसार तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएकाले धरौटी वा थप थुनामा नराखी साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश भएको हो। यद्यपि, साधारण तारिखमा रिहा हुनु उनीहरू अदालतबाट निर्दोष ठहर भएको अर्थ भने होइन। मुद्दाको अन्तिम फैसला थप प्रमाण, सुनुवाइ र कानुनी प्रक्रियापछि हुनेछ।

गरिमाका बुबा मनोज चौधरीले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी अदालतमा पेस गरेको थियो। यसअघि यही घटनामा प्रतिवादी बनाइएका दुई नाबालकलाई बाल सुधार गृहमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश अधिकारीको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएपछि दुवैलाई वीरगन्जस्थित बाल सुधार गृह पठाइएको छ।

गरिमा गत साउन ३१ गते घरमा खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएकी थिइन्। त्यसको दुई दिनपछि भदौ २ गते जीतपुरसिमरा–१ स्थित भक्तिनगरको एक घरमा उनी मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। बालिकाको शव फेला परेपछि स्थानीय तथा पीडित परिवारले राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा अस्पतालमा खिचिएको भनिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि एक प्रहरी हवलदारलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। अन्य प्रहरी कर्मचारीमाथि समेत विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

यसैबीच, गृह मन्त्रालयमा भएको सहमतिपछि भदौ ७ गते पसाहा खोलामा बालिकाको अन्त्येष्टि गरिएको थियो। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै गरिमा प्रकरण अब थप प्रमाण बुझ्ने र सुनुवाइको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ। प्रतिवादीमाथि लगाइएका आरोप प्रमाणित भए वा नभएको विषय अदालतको अन्तिम फैसलाबाट मात्र टुंगो लाग्नेछ।