सामग्री खोज्नुहोस्

बालेन नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेपछि सेवाग्राहीको अत्यधिक भीड हुने सरकारी कार्यालयमा एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने घोषणा अलपत्र परेको छ । बरु यसअघिका सरकारको समयमा सरकारी कार्यालयले दिने सेवा राम्रो रहेको भन्दै सेवाग्राहीले वर्तमान सरकारप्रति रोष प्रकट गरेका छन् ।

एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पटक पटक प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर आज सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको लाइन देख्दा लाग्छ– यो सरकार जनतालाई दुःख दिनकै लागि बनेको सरकार हो । सरकारी कार्यालय जहाँ सेवाग्राहीको धेरै भीड हुन्छ, ती कार्यालयको सेवा चुस्त हुनुपर्नेमा अझै सुधार हुन नसकेको व्यापक गुनासो बढ्दै गएको छ ।

अधिकांश सरकारी कार्यालयबाट एकै दिनमा काम हुनै सक्दैन । जनतालाई सेवा दिने कुरामा रास्वपा सरकारको ध्यान नपुगेको होइन, बेवास्ता गरिएको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । देशले जेनजी आन्दोलनपछि पाएको निर्वाचित सरकारसंग पनि नागरिकको गुनासो उही पुरानै छ । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर नागरिकको अवस्था परिवर्तनमा ढिलासुस्ती हुँदा जनआक्रोस बढिरहेको छ ।

रास्वपा नेताहरूले यो बिषय सम्बोधनमा ढिलाई गर्नु हुँदैन । अवको जस अपजसको भारी सवै रास्वपाले बोक्नुपर्दछ । किनभने जनताले ५ बर्ष रास्वपालाई सरकार चलाउन म्याण्डेड दिएका छन् । सरकारी कार्यालयमा जनताले पाउने सास्तीले सरकारको कामको मूल्याँकन हुन्छ ।

त्यसो त पञ्चायतमा घुस विना काम हुँदैन भनिन्थ्यो, अहिले व्यवस्था परिवर्तन भयो तर पुरानै प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएन् । सेवाग्राहीको चाप बढी हुने सरकारी कार्यालयमा घुस विना काम नहुने अवस्था अहिलेपनि कायमै छ । बेथिति र विकृति रोक्ने सरकारको निकाय भने खासै प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ ।

सेवाग्राहीको बढी चाप हुने मालपोत, नापी र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीले सास्ती पाउँदै आएका छन् । विगतमा पनि यी कार्यालयमा सेवाग्राहीले सास्ती पाउँदै आएका थिए । अहिलेपनि अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन् । सरकारी कार्यालयमा घुस विना कर्मचारीले काम नगर्ने गुनासो अहिले पनि सुनिन्छ ।

यसले बालेन सरकारको सुशासन दिने प्रतिबद्धता भुत्तो भएको भन्दा अन्यथा हुँदैन । सरकारी निकायबाट प्रदान हुने सेवा–सुविधा सहजरूपमा प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो । तर, सरकारी निकायमै हुने भ्रष्टाचार र कमिसन तथा सेवाग्राहीको कामै नहुने प्रवृत्ति नरोकिएका कारण सबैभन्दा बढी सास्ती नागरिकले पाईरहेका छन् ।

मालपोत कार्यालय, नापी र यातायात कार्यालय त नागरिकले दुःख र सास्ती पाउने सरकारी कार्यालय नै हुन् । त्यहाँ बर्षौदेखि कायम बेथिती अन्त्य गर्नेतर्फ यो सरकारले समेत ध्यान दिन नसक्नु नागरिकप्रतिको वेवास्ता हो । सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले अझै लाईनमा घण्टौं उभिनुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकलाई सहजरूपमा सेवा–सुविधा दिने र देशको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार सत्तामा पुगेको रास्वपाप्रति अहिले नागरिकको विश्वास गुम्न थालेको छ ।

ठूलो उद्योगलाई आवश्यक विद्युतका लागि घुस अनिवार्य भएको उद्योगी व्यापारीहरूको ठूलो गुनासो छ । नागरिकको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कर्मचारीबाट नै सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने र नजराना नदिईकन काम नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । यी गहन विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् । राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई कारवाही होस् ।

कम्तिमा बालेन सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई लाइन बस्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गराओस् । सरकार सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई दिईने सास्तीको बिषयमा जानकार छ, तर पनि सुधार नहुनु विडम्वनाकै कुरा हो । तसर्थ नागरिकलाई सेवा दिने हो भने प्रशासन संयन्त्रमा सुधार गर्न ढिलाई गरिनु हुँदैन । यो बिषयमा रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारको ध्यान जाओस् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने कुरा कार्यान्वयन होस् ।