सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको साढे पाँच महिनाको अवधिमा केही मन्त्री विवादमा तानिएका छन् भने केहीले राजीनामा दिएका छन्। पछिल्लो समय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बजारमा ग्यास अभाव र कालोबजारी हुनुमा उद्यमी–व्यवसायीको बदमासी प्रमुख कारण रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद बढेपछि राजीनामा दिएकी छन्।

बजारमा ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला बिहीबार मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राजीनामा दिएकी हुन्। बुधबार संसद्को उद्योग समितिको बैठकमा उनले ग्यास अभावको समस्या समाधानका लागि उद्योगीहरूलाई कडाइ गर्नुपर्ने र सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। उनको अभिव्यक्तिपछि उद्योगी–व्यवसायीबाट विरोध हुनुका साथै राजनीतिक वृत्तमा समेत आलोचना भएको थियो। यादव चैत २७ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन्।

यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक शाह पनि पदमुक्त भएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का वरिष्ठ नेता शाहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी आफ्नी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराएको आरोप लागेको थियो। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाएपछि ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्थाअनुसार चैत २५ गते शाहलाई पदमुक्त गरिएको थियो।

त्यस्तै, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विवादित व्यापारी दीपक भट्टसँग सेयर लगानीलगायत विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि वैशाख ९ गते नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए। गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न सरकारले वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य थिए।

समितिले जेठ २२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। यसले सरकारको पारदर्शिता र नैतिकताको मापदण्डबारे थप प्रश्न उठाएको छ।युवाहरूको बाहुल्यता रहेको वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री शाहसहित गृहमन्त्री गुरुङ, अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुनमन्त्री सोविता गौतमसमेत विभिन्न विषयमा विवादमा तानिएका छन्। त्यस्तै, सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिना, कृषिमन्त्री गीता चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको कार्यसम्पादनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले २०८२ चैत १३, २४ र २७ तथा २०८३ वैशाख ९ र ३१ एवं जेठ २६ गते गरी विभिन्न चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा रक्षा मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री शाह आफैँले राखेका छन्। यसरी छोटो अवधिमै मन्त्रीहरूको राजीनामा, बर्खास्ती, पुनर्नियुक्ति कार्यसम्पादनमाथि उठेका प्रश्नले सरकारको सुशासन, नैतिकता र जवाफदेहितामाथि बहस थप चर्किएको छ।