सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौंका सडकमा हजारौँ युवा थिए । हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलबाट सामाजिक सञ्जालमा लाइभ र आँखामा पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तुष्टि । अनि राज्यको रवैया र आफूले भोगिरहेको भविष्यप्रतिको चिन्ता ।

त्यो दिन सडकमा उत्रिएको पुस्ताको विरोध सरकारले गरेको एउटा निर्णयको मात्र विरोध थिएन । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको असन्तुष्टि क्रमशः शासनशैली, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अहंकार, नातावाद, बेरोजगारी र सार्वजनिक सेवाको अवस्थाविरुद्धको आक्रोशमा परिणत भएको थियो ।

ठीक एक वर्षपछि त्यही आन्दोलनको स्मृति मनाउन राज्य र आन्दोलनसँग जोडिएका पात्रहरू एउटै मञ्चमा देखिए । तर यस पटक सडकमा होइन, त्यही मञ्चमा प्रश्न उठ्यो । के जेन्जी आन्दोलनको राजनीतिक स्वामित्व, यसको भाषा र अर्थ बदलिइसकेको हो ?

नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा आयोजित जेन्जी सहिद स्मृति दिवसको दृश्य सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्कियो । कार्यक्रममा सहभागी धर्मगुरु र उनीहरूको मञ्चीय स्थानलाई लिएर प्रश्न उठ्यो । सहिद परिवार र घाइतेहरूको स्मृतिमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमको संरचनाले नै आन्दोलनको मर्म प्रतिनिधित्व गर्‍यो कि गरेन भन्ने बहस सुरु भयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले त सार्वजनिक रूपमै कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । उनको प्रश्न मञ्चमा को अगाडि र को पछाडि बस्यो भन्नेमा मात्र सीमित थिएन । उनले सोधिन्, त्यो मञ्च किन त्यसरी बनाइयो ? त्यहाँ धर्मगुरुहरूको उपस्थिति के अर्थमा थियो ? आफ्ना सन्तान गुमाएका परिवार र अझै शरीरमा आन्दोलनका घाउ बोकेर हिँडिरहेका घाइतेहरूले त्यसबाट के सन्देश पाए ?

धितालले यसलाई अझ ठूलो विरोधाभाससँग जोडेकी छन् । पोहोर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सडकमा उत्रिएको पुस्ताले आज आफूलाई प्रश्न गर्नेहरूसँग धम्की र चेतावनीको भाषा बोल्नु कति जायज हो ? यही प्रश्नले स्मृति दिवसलाई औपचारिक श्रद्धाञ्जलीबाट राजनीतिक आत्मसमीक्षाको विषय बनाइदिएको छ ।

जेन्जी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता थियो । यसले कुनै एउटा परम्परागत राजनीतिक दलको झण्डामुनि आफूलाई सीमित गरेको थिएन । यसको शक्ति नै प्रश्न गर्ने स्वतन्त्रतामा थियो । राज्य, नेता, मिडिया, व्यवस्थालाई प्रश्न गर्ने र आवश्यक परे आफ्नै आन्दोलनका नेतृत्वलाई समेत प्रश्न गर्ने । तर अहिले अवस्था ठीक उल्टिएको हो कि भन्ने चिन्ता आन्दोलनभित्रैबाट सुनिन थालेको छ ।

धितालको अभिव्यक्ति यही असहजताको प्रतिनिधि हो । उनको भनाइको सार थियो, पोहोर राज्यलाई विनम्र हुन भनिएको थियो, प्रेस स्वतन्त्रताको माग गरिएको थियो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सडकमा उत्रिएको थियो । आज त्यही आन्दोलनसँग जोडिएका शक्तिहरूले आलोचकप्रति धम्की र चेतावनीको भाषा प्रयोग गर्न थाले भने आन्दोलन र सत्ताबीचको भिन्नता कहाँ रहन्छ ?

यो प्रश्नको जवाफ राजनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण छ । किनकि सत्ता परिवर्तनभन्दा सत्ताको चरित्र परिवर्तन ठूलो कुरा हो । आन्दोलनभित्रै उठेको अर्को प्रश्न हो, हामी सुध्रिनु पर्दैन ?

यो धितालको प्रश्न हो, जुन प्रश्न अझ गम्भीर छ । सुध्रिनु अरूले मात्रै पर्ने, हामीले चाहिँ सुध्रिनु नपर्ने ? यही वाक्य अहिलेको बहसको केन्द्र बन्न सक्छ । किनकि जुन पुस्ताले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बन्न दबाब दियो, त्यसै पुस्ताको नेतृत्वबाट अब आत्मसमीक्षाको माग उठिरहेको छ ।

यसको अर्थ आन्दोलन असफल भयो भन्ने होइन । बरु आन्दोलनको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको संकेत हो । विपक्षमा हुँदा आदर्श बोल्नु सजिलो हुन्छ । सत्तामा पुगेपछि त्यही आदर्श व्यवहारमा उतार्नु कठिन हुन्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । पुरानो सत्ताको आलोचना गरेर नयाँ सत्ता बन्ने कि पुरानो सत्ताको संस्कार नै बदल्ने ?

रास्वपा नेता विपिनकुमार आचार्यले ‘अहंकार नै विनाशको मूल कारण हो’ भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्नु पनि यही सन्दर्भमा अर्थपूर्ण देखिन्छ । राजनीतिमा लोकप्रियता स्थायी हुँदैन । सत्ता स्थायी हुँदैन । मञ्च स्थायी हुँदैन । तर जनताको स्मृति लामो हुन्छ ।

एक वर्षअघि सडकमा उत्रिएका युवाले कसलाई किन प्रश्न गरेका थिए भन्ने कुरा बिर्सियो भने आन्दोलनको राजनीतिक अर्थ नै बदलिन्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिको सबैभन्दा ठूलो जोखिम पनि यही हो । आफूलाई परिवर्तनको प्रतिनिधि ठान्दै जाँदा आफूभित्रै परिवर्तनको आवश्यकता देख्न छाड्दा आन्दोलनको भाषा बिस्तारै सत्ताको भाषामा बदलिन सक्छ । आलोचना ‘षड्यन्त्र’ बन्न सक्छ । प्रश्न ‘विरोध’ बन्न सक्छ । असहमति ‘दुश्मनी’ बन्न सक्छ । र अन्ततः आन्दोलनले अस्वीकार गरेको त्यही राजनीतिक संस्कार नयाँ नाम र नयाँ अनुहारमा फर्किन सक्छ ।

स्मृति दिवसकै कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेन्जी आन्दोलनको इतिहासलाई तोडमोड नगर्न चेतावनी दिएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । अर्कोतर्फ सरकारले आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने र युवाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यहाँ पनि एउटा सूक्ष्म राजनीतिक प्रश्न उठ्छ ।

आन्दोलनको इतिहास कसले लेख्ने ? सत्ता ? आन्दोलनका अभियन्ता ? सहिदका परिवार ? घाइतेहरू ? कि इतिहास आफैँले ?

कुनै पनि आन्दोलनको अन्तिम व्याख्या तत्कालीन सत्ताले मात्र गर्न सक्दैन । सडकमा भएका नागरिकको अनुभव, पीडित परिवारको स्मृति र सार्वजनिक अभिलेखले त्यसको अर्थ निर्धारण गर्छ । त्यसैले इतिहासमाथिको स्वामित्वको विवाद आफैँमा लोकतान्त्रिक बहसको विषय हो ।

स्मृति दिवसको वास्तविक केन्द्र मन्त्री वा धर्मगुरु होइनन् । न त कुनै दलका नेता । न कुनै राजनीतिक भाषण । त्यसको केन्द्रमा हुनुपर्ने व्यक्ति भनेको आन्दोलनका सहिदका परिवार र ती घाइतेहरू हुन्, जसका शरीरमा अझै एक वर्षअघिको आन्दोलनको घाउ तथा निशान बाँकी छन् ।

उनीहरूका लागि भदौ २३ एउटा राजनीतिक उत्सव होइन । यो व्यक्तिगत क्षतिको दिन हो । कसैका लागि सन्तानको सम्झना । कसैका लागि दाजुभाइ, दिदीबहिनीको । कसैका लागि साथीको । सत्तामा पुगेकाहरूका लागि त्यो संख्या हुन सक्छ, तर परिवारका लागि त्यो संसार हो ।

त्यसैले सहिद दिवसको सफलता कति ठूलो मञ्च बन्यो भन्नेमा होइन, पीडित परिवारले आफू र आफ्नाले दिएको योगदानलाई कति सम्मानित गरियो र सुनियो भन्ने महसुस गरे भन्नेमा मापन हुनुपर्ने हो ।

हरेक आन्दोलनको एउटा जोखिम हुन्छ । आन्दोलनको ऊर्जा राजनीतिक वैधताको स्रोत बन्न सक्छ । आन्दोलनमा सहभागी भएको प्रमाण देखाएर सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ । सहिदको नाम लिएर जनसमर्थन जुटाउन सकिन्छ । घाइतेको तस्वीर देखाएर भावनात्मक राजनीति गर्न सकिन्छ । तर त्यसले आन्दोलनका माग पूरा भएको प्रमाणित गर्दैन ।

बरु त्यसले एउटा नयाँ प्रश्न जन्माउँछ । सहिदको बलिदान सत्ता परिवर्तनका लागि थियो कि सत्ता परिवर्तनपछि पनि उही संस्कार दोहोरिनका लागि रु

यही कारणले आन्दोलनमा निष्ठापूर्वक लागेका अभियन्ताहरूको राजनीतिक उपयोगबारे उठेका प्रश्नलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । आन्दोलनका मानिसहरूलाई सत्ताको वैधता निर्माण गर्ने ‘प्रतीक’मा सीमित गर्ने र आवश्यकता सकिएपछि किनारा लगाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि खतरनाक हुन्छ ।

एक वर्षमा के बदलियो ?
एक वर्षमा धेरै कुरा बदलिएका छन् । सरकार बदलियो । राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलियो । नयाँ पात्रहरू शक्तिको केन्द्रमा पुगे । जेन्जी आन्दोलन राष्ट्रिय राजनीतिको स्थायी सन्दर्भ बन्यो । तर एउटा प्रश्न अझै उस्तै छ । जनताले खोजेको परिवर्तन कति संस्थागत भयो ?

सुशासन कति बलियो भयो ? राज्य नागरिकप्रति कति जवाफदेही भयो ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कति सुरक्षित भयो ? राजनीतिक नेतृत्व आलोचना सुन्न कति तयार भयो ? सहिद परिवारको न्यायको प्रश्न कहाँ पुग्यो ? घाइतेहरूको जीवन कति सहज भयो ?

यी प्रश्नको जवाफ स्मृति दिवसको भाषणले होइन, राज्यका कामले दिनुपर्ने हो ।

एक वर्षपछि जेन्जी आन्दोलनको स्मृति दिवसले एउटा महत्वपूर्ण अवसर दिएको छ । फूल चढाउने अवसर मात्र होइन, आफूलाई ऐनामा हेर्ने अवसर हो । एक वर्षअघि सडकमा उत्रिँदा जुन राजनीतिक संस्कारविरुद्ध आवाज उठाइएको थियो, त्यही संस्कार कतै नयाँ अनुहारमा पुनरावृत्ति त भइरहेको छैन रु

जसलाई प्रश्न गरिएको थियो, आज आफैँ प्रश्न नसहने अवस्थामा पुगेका त छैनन् ? जसलाई अहंकार छाड्न भनिएको थियो, आज आफ्नै शक्ति र लोकप्रियताको अहंकारले छोइसकेको त छैन ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, जसका लागि आन्दोलन भयो, उनीहरूकै आवाज फेरि सत्ता र संगठनको भीडमा हराइरहेको त छैन ?

जेन्जी आन्दोलनको वास्तविक स्मृति दिवस यही प्रश्नबाट सुरु हुन्छ । किनकि सहिदको तस्वीरमा फूल चढाउनु श्रद्धा हो । तर उनीहरूले उठाएको प्रश्नलाई आफ्नै व्यवहारमा उतार्नु जिम्मेवारी हो ।

एक वर्षपछि नेपालको राजनीतिले रोज्नुपर्ने बाटो यही हो । आन्दोलनको स्मृतिलाई राजनीतिक नारामा सीमित गर्ने कि त्यसलाई शासनको संस्कार बनाउने रु इतिहासले अन्ततः भाषण सम्झिँदैन । व्यवहार सम्झिन्छ ।