सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । नेपालमा बालबालिका बेचबिखन तथा बाध्यकारी श्रमको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रभावकारी नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

शक्ति समूहको आयोजनामा ‘नेपालमा बालबालिका बेचबिखनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण तथा छलफल कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बालबालिका बेचबिखन रोकथामका लागि राज्यका सबै तह, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित संघसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा शक्ति समूहकी सदस्य चरीमाया तामाङले बालबालिकालाई बाध्यकारी श्रममा पर्नबाट जोगाउन तथा मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गएको मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। समस्यामा परेका तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिको संरक्षण र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालमा मानव बेचबिखनविरुद्ध राष्ट्रिय नीति २०८२ निर्माण भइसकेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने तामाङले बताइन्। विद्यालय तहदेखि नै बालबालिका तथा मानव बेचबिखनसम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा समेटेर सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

कार्यक्रममा ‘नेपालमा बालबालिका बेचबिखनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ विषयमा प्रस्तुति तथा छलफल उषा साहले गरेकी थिइन्। उनले बालबालिका बेचबिखन तथा बाध्यकारी श्रममा पर्नुका पछाडि कमजोर आर्थिक अवस्था, परिवारको दबाब वा जबर्जस्ती, बालबालिकाको आफ्नै इच्छालगायत विभिन्न कारण रहेको बताइन्। विशेषगरी इँटाभट्टा तथा घरेलु कामदारका रूपमा बालबालिकाको प्रयोग हुने गरेको उनले उल्लेख गरिन्।

न्यू एराका प्रतिनिधि उषा सिहंले श्रम ऐनअनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुने कानुनी व्यवस्था भए पनि १४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका घरेलु कामदारका रूपमा बढी देखिने गरेको बताए। कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै बालबालिकाको संरक्षणका लागि प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। न्यू एराका प्रतिनिधि डा. सुवास रिसालले कार्यस्थलमा हुने तथा सीमापार मानव बेचबिखन प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताए। जोखिममा रहेका बालबालिकालाई बेचबिखन तथा बाध्यकारी श्रमबाट जोगाउन सीप विकास तालिम, रोजगारीका अवसर तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउनुपर्ने उनले बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रजीत थारूले गरिबी न्यूनीकरणलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइएको बताए।उनले भने, “लुम्बिनी प्रदेशमा २४.३५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। राष्ट्रिय औसत गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत रहेकाले लुम्बिनीको गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा ४.०८ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ। यो दर घटाउनु प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो।”मन्त्री थारूले गरिबी, बेरोजगारी र कमजोर आर्थिक अवस्थाले बालबालिका बेचबिखन तथा बाध्यकारी श्रमको जोखिम बढाउने भएकाले आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले नेपाललाई मानव बेचबिखनमुक्त राष्ट्र बनाउने अभियानमा सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए। नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र आत्मनिर्भर बनाउनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनेतर्फ सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए।

कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले विद्यालय स्तरबाटै बालबालिका तथा मानव बेचबिखनसम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, नागरिक तहबाट व्यापक सचेतना फैलाउनुपर्ने तथा स्थानीय तहबाटै रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बालबालिका बेचबिखन नियन्त्रणका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित संघसंस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनिहरुको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रजीत थारू, सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरे, प्रदेशसभाका उपसभामुख मेनका खाँड, प्रदेशसभा सदस्य भगवती अधिकारी, जानुका न्यौपाने लगायत विभिन्न संघसंस्था तथा मानव बेचबिखनविरुद्धको क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बालबालिका बेचबिखनको वर्तमान अवस्था, बाध्यकारी बालश्रमका कारण, जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी व्यवस्था, उद्धार तथा पुनःस्थापना र प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिकाका विषयमा छलफल गरिएको थियो।