सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रजीत थारुले पदभार ग्रहण गर्दै प्रदेशमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि योजनाबद्ध कार्ययोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन्।

पदभार ग्रहणपछि मन्त्री थारुले लुम्बिनीमा करिब २४.३५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको भन्दै गरिबी न्यूनीकरणलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले गरिबी घटाउने लक्ष्यसहित कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री थारुले भने , लुम्बिनी प्रदेशमा २४.३५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। राष्ट्रिय औसत गरिबी दर २०.२७ प्रतिशत रहेकाले लुम्बिनीको गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा ४.०८ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ।

जिल्लागत रूपमा बर्दियामा सबैभन्दा बढी ३९.९७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ भने रुपन्देहीमा सबैभन्दा कम १५.११ प्रतिशत रहेको छ। रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, कपिलवस्तु र बर्दियामा गरिबीको दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि छ। गुल्मी, पाल्पा र रुपन्देहीमा भने गरिबीको दर २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको उनले बताए । स्थानीय तहमा पनि गरिबीको अवस्था फरक–फरक छ। रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा गरिबीको दर ३.१६ प्रतिशत मात्रै रहेको उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिहीन दलित २२,७६९ जना र भूमिहीन सुकुम्बासी ४१,७०१ जना रहेका छन । जिल्लागत अवस्था सबैभन्दा धेरै दाङमा भूमिहीन दलित ६,५४९ जना र भूमिहीन सुकुम्बासी ११,०८६ जना रहेका छन्। सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि आवश्यक तथ्यांक संकलन, पहिचान र योजनाबद्ध कार्यक्रम निर्माण गरी अघि बढाउने मन्त्री थारुले बताए।

मन्त्री थारुले आर्थिक सुशासन कायम गर्दै प्रदेशको राजस्व वृद्धि र स्रोतको प्रभावकारी परिचालनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने बताए। सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ। उनले प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै जनमुखी र पारदर्शी नीति तथा कार्यक्रममार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।