© 2026
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लागे पनि सपथ ग्रहण भने ढिलाइ भएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको पत्रमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सपथ ग्रहण तत्कालका लागी स्थगित भएको छ।
प्रदेश प्रमुख कृष्ण घर्तीले बुटवल टुडे सँगको संवादमा भने सपथ ग्रहणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण एमालेतर्फबाट पठाइएको सिफारिसमा देखिएको त्रुटि भएको बताएका छन्। प्रदेश प्रमुख घर्तीका अनुसार सरकारका मुख्यमन्त्रीले पठाएको पत्रमा यसअघि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा फरक संरचनामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न खोजिएको देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरिएको भए पनि राजपत्रमा नौ जना र एक जना विनाविभागीय मन्त्रीसहित १० जनाको नाम सिफारिस पठाइएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार मन्त्रीहरूको नामसहितको पत्र शनिबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आएको थियो। त्यसपछि आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले पत्र दर्ता तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। प्रदेश प्रमुख कार्यालयले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र सच्याएर पठाउन आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरेको प्रमुख घर्तीले बताएका छन्।
एमाले स्रोतका अनुसार विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा डिल्लीराज भुसाललाई राख्ने विषयमा पुनर्विचार भइरहेको छ। पत्र सच्याएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको मंगलबार वा बुधबार सम्ममा सपथ ग्रहण गराउने तयारी रहेको एक एमाले नेताले बताए। लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय काङ्ग्रेस बाहिरिए सगैँ अन्य दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति बनेसँगै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरिएको छ। यसअघि एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय, नेकपालाई तीन र जसपा नेपाललाई दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ ।
नेकपाका एक नेताका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको कार्यव्यस्तताका कारण सोमबारका लागि तय भएको सपथ ग्रहण स्थगित भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अब प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आवश्यक समय व्यवस्थापन गरेर सपथ ग्रहणको मिति तय गरी जानकारी आएपछि सपथ हुने बताए । नेकपाका सम्भावित मन्त्रीहरू भने सपथको मिति कुरेर बसेका छन्।
पछिल्लो सहमतिअनुसार एमालेबाट चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री, रत्नबहादुर खत्री भौतिक पूर्वाधार विकास, रामजीप्रसाद घिमिरे सामाजिक विकास तथा तुलसीप्रसाद चौधरी वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री बन्ने तयारी छ। एमालेकै डिल्लीराज भुसाललाई भने विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा राख्ने तयारी गरिएको थियो । यसअघि डिल्लीराज भुसाल सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी जिम्मेवारीमा थिए भने रामजीप्रसाद घिमिरे स्वास्थ्य र तुलसीप्रसाद चौधरी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए।
जसपा नेपालबाट सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ तथा भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । यससँगै मन्त्रालयको संख्या, मन्त्रीको संख्यामा देखिएको असमझदारी मिलाउन प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबीच छलफल भइरहेको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुुसार आवश्यक कागजात सच्याएर पठाइएपछि नयाँ मन्त्रिपरिषद्को सपथ ग्रहणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् ।