सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षामार्फत आयआर्जन गर्न सक्ने स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र सक्षम नागरिकका रूपमा समाजमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल कानून समाज, एशोसिएसन फर आइडिया नेपाल, कुष्ठरोग निवारण सङ्घ, राष्ट्रिय कुष्ठ प्रभावित कल्याण सङ्घ तथा पुनर्स्थापना, सशक्तीकरण तथा विकास नेपालले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिलाई समेत आयआर्जन गर्न सक्ने बनाउने कार्यक्रम र वातावरण राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कुष्ठ प्रभावित भएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, घरपरिवार र समाजबाट अलग्गिनुपर्दा उनीहरूको आत्मसम्मानमा पुगेको क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले कानूनी रूपमै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, “कुष्ठसम्बन्धी समस्याप्रति नेपाली समाजको कमजोर बुझाइका कारण प्रभावितले परिवार, सम्पत्ति र समाजबाट अलग भएर जीवन बिताउनुपरेको अवस्था आधुनिक समाजको विकृत रूप हो । राज्यले कुष्ठ प्रभावितलाई सहानुभूति र दया होइन, सामाजिक न्यायसँगै क्षमतावान् बनाउनुपर्छ ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कुष्ठ समस्या व्यक्तिको पहिचान नभई फरकखालको स्वास्थ्य अवस्था मात्रै भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, “यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावित व्यक्तिले आफ्नो अनुभव र ज्ञान नयाँ पुस्तालाई सिकाउनुपर्‍यो । समयमै उपचारमा लाग्नुपर्‍यो । उनीहरूलाई अधिकार र अवसरबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन ।”

‘कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणको आवश्यकता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुङ्गानाले कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बीउ पुँजी तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “कुष्ठ प्रभावितका लागि सीप र रोजगारीबीचको अन्तरसम्बन्ध विकास, आपसी सहयोगी समूहको सबलीकरण गरी सहकारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा विस्तार र कृषि तथा पशुपालन लक्षित जीवनयापन सुधार कार्यक्रम विस्तार आवश्यक छ ।”

उनीहरूका उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न थोक बजार सञ्चालन गरी स्थानीय उत्पादनलाई बाह्य बजारसँग आबद्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वसचिव ढुङ्गानाले सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई नतिजामूलक बनाउनुपर्ने बताए ।

हाल नेपालमा करिब दुई लाख कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति रहेको, त्यसमध्ये ३० हजार व्यक्ति अपाङ्गताको सिकार बनेको तथा बर्सेनि करिब दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय व्यक्ति नयाँ सङ्क्रमणमा पर्ने गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । तथ्याङ्कअनुसार मधेस तथा लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ११ जिल्लामा अहिले पनि प्रतिदश हजारमा एक जनाभन्दा बढी कुष्ठ प्रभावित रहेकाले ती जिल्लालाई अति कुष्ठ प्रभावित जिल्लाका रूपमा मानिएको छ ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी उपसचिव निरा अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सन्दर्भमा सामाजिक समावेशीकरण र स्थानीय तहको भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अपाङ्गता बहुआयामिक तथा बहुपक्षीय सामाजिक बहसको विषय भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, “यो व्यक्तिगत कमजोरी, असक्षमता र दोषको विषय होइन । अपाङ्गता समावेशीकरण कुनै प्राविधिक चुनौती मात्र होइन, यो राजनीतिक र नैतिक चुनौती पनि हो । यसका लागि धारणामा पुनर्विचार गर्न, प्रणालीलाई पुनःव्यवस्थित गर्न र लामो समयदेखि बहिष्कृत गरिएकाहरूको आवाज सुन्न आवश्यक छ ।”

पूर्ण अपाङ्गता भएका असहाय व्यक्तिलाई स्थानीय सरकार र महिला मन्त्रालयको सिफारिसमा निःशुल्क पुनर्स्थापना सेवा उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिँदै उपसचिव अधिकारीले सातवटै प्रदेशमा सहायक सामग्री उपलब्ध गराउन निश्चित अनुदान दिइएको बताइन् ।

सरकारले मनोसामाजिक समस्या भएका, पूर्ण अपाङ्गता भएका तथा सहाराविहीन महिलाका लागि आजीवन पुनर्स्थापना गृहको व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र तथा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिका पुनर्स्थापना गृहलाई अनुदान दिने, अपाङ्गता नीति निर्माण गर्ने, अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग सहकार्य र समन्वय गर्ने तथा समुदायमा आधारित समावेशी पुनर्स्थापना कार्यक्रम बस्तीस्तरसम्म सञ्चालन गर्न स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको जानकारी दिइयो ।

सरकारले अपाङ्गतामैत्री नगर निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधारमा क्रमशः सुधार गर्दै पहुँचयुक्त नगर विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित काम गरिरहेको जनाएको छ ।

पूर्वसचिव धनराज ज्ञवालीले कुष्ठ प्रभावितका लागि लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय तहमा परामर्श गरी त्यसका आधारमा एकीकृत विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य अघि बढिरहेको बताए ।

उनले भने, “विधेयकको अन्तिम मस्यौदा आवश्यक कारबाहीका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइनेछ ।”

प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहनलाल आचार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक संविधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको बताए ।

उनले भने, “आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने तथा सार्वजनिक सेवा र सुविधामा समान पहुँचको हक एवं न्यायसहित उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षा पाउने हक संविधानमै उल्लेख छ ।”

सांसद आचार्यले संविधानको धारा ४३ मा विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, अपाङ्गता भएका तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको बताए ।

नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनमा राजनीतिक सहभागिता, नीति निर्माणमा सहभागिता, संस्था खोल्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने तथा सेवा, सुविधा र न्यायमा पहुँचको अधिकार स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको बताए ।

कुष्ठ प्रभावित विशेषज्ञ कालेप बुढाले कुष्ठरोगका कारण हात, खुट्टा र आँखाका नसामा असर गर्न सक्ने भएकाले दैनिक रूपमा ती अङ्गको विशेष हेरचाह गर्न र कुनै लक्षण देखिएमा विशेषज्ञको परामर्श लिन सुझाव दिए ।

नेपाल कुष्ठरोग निवारक सङ्घका अध्यक्ष डा। रामकुमार श्रेष्ठले कुष्ठ प्रभावितका लागि सरकारले निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरेको र केही समय नियमित औषधि सेवन गरेपछि रोग निको हुने भएकाले रोग लुकाउन तथा प्रभावितलाई हेला गर्न नहुने बताए ।

अर्का चिकित्सक डा। प्रसन्न नापितले कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्म किटाणुबाट लाग्ने र कम सर्ने रोग भएकाले जुनसुकै भूगोल र तह–तप्काका व्यक्तिलाई हुन सक्ने बताए । उनले कुष्ठ प्रभावितलाई हेयको दृष्टिले हेर्न नहुने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको हक, अधिकार र संरक्षणका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले समाजमा कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था र राज्यका तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमबारे धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपालमा सात दशकदेखि कुष्ठरोग निवारणका लागि विभिन्न प्रयास हुँदै आए पनि २०६६ सालमा यसलाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा नरहेको जनाउँदै कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरिएको थियो । तथापि, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अहिले पनि नेपाललाई कुष्ठ प्रभावित २३ मुलुकको सूचीमा समावेश गरेको छ ।