सामग्री खोज्नुहोस्

भैरहवा । उद्योग स्थापना र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), भैरहवा अहिले उद्योगीका लागि अवसरभन्दा बढी कानुनी जटिलताको केन्द्र बन्दै गएको छ । उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेर सेजबाट बाहिरिन खोजेका उद्योगीले आफ्नो करोडौँ रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरेको भौतिक संरचना अर्को लगानीकर्तालाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नसमेत नपाउने र अन्ततः आफ्नै हातले भत्काउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

भैरहवा सेजमा स्थापना भएको पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्ट प्रालि यसको पछिल्लो उदाहरण हो । करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेर उद्योग शेड, कम्पाउन्ड पर्खाल, सुरक्षा गार्ड भवन, शौचालय, क्यान्टिनलगायतका संरचना निर्माण गरेको उद्योगले स्थापना भएको पाँच वर्षमै सेज छाड्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर उद्योग बन्द गरेर बाहिरिए पनि संरचनाको व्यवस्थापन भने उद्योगकै लागि अर्को ठूलो आर्थिक बोझ बनेको छ ।

उद्योगले संरचना अर्को लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण गर्न इच्छुक लगानीकर्तासहित सेज व्यवस्थापनसमक्ष प्रस्ताव राखिसकेको छ । तर सेज व्यवस्थापनले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्ट प्रालिका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहुले बताए । उद्योगले थप एक वर्ष समय माग्दा पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—सरकारले उद्योग स्थापना गर्न दिएको जमिनमा निजी क्षेत्रले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको संरचना उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेपछि उसैले बेच्न वा अर्को उद्योगीलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने हो भने लगानीको सुरक्षा कसरी हुन्छ ?

उद्योगका महाप्रवन्धक साहूका अनुसार उद्योगका भौतिक संरचना निर्माणमा करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अहिलेको अवस्थामा संरचना बिक्री गर्न पाए करिब तीन करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । तर संरचना भत्काएर बिक्री गर्नुपरे त्यसबाट करिब २० लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुन्छ । अर्थात् उद्योगीले संरचना भत्काएर बाहिरिनुपर्दा करिब तीन करोड ८० लाख रुपैयाँसम्मको लगानी नोक्सानीमा जाने अवस्था देखिएको छ । साहुका अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ को दफा १० मा उद्योगीले सेजभित्र आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । दफा १० को उपदफा (६) र (७) ले नै अहिलेको विवादसँग जोडिएको छ । उपदफा ६ अनुसार अनुमति पत्र रद्द भएको मितिले एक वर्ष भित्र अचल सम्पत्ति सारि सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा ७ मा यस्तो सम्पत्ति नसारे त्यो नेपाल सरकारको हुने भनिएको छ ।

उद्योगको दाबीअनुसार कानुनी व्यवस्थाका कारण सेजबाट उद्योग बाहिरिएपछि निश्चित अवधिभित्र आफ्नो अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यही संरचना अर्को इच्छुक उद्योगीलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गरेर प्रयोगमा ल्याउने व्यावहारिक बाटो भने अहिलेको प्रक्रियाले सहज बनाएको छैन । एका तर्फ उद्योगले आफ्नो लगानीबाट बनाएको संरचना बिक्री गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सेज व्यवस्थापनले प्लट पुनःवितरणका लागि पुरानो संरचना व्यवस्थापन हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएको उद्योगको भनाइ छ । पञ्चकन्याले आफ्नो संरचना लिन इच्छुक लगानीकर्ताको विवरणसमेत सेज व्यवस्थापनसमक्ष प्रस्तुत गरेकोे छ ।

प्रस्तुतिमा राजीव बेरिवाल, आना डेकोर, योगेन्द्र अग्रवाल, डीआईएल ग्लोबल, बलराम उपाध्याय, मनोज शर्मा र जेबीजे स्टिल्सलगायत इच्छुक लगानीकर्ताको विवरण राखिएको छ । खरिदकर्ता तयार छ, बेच्ने उद्योग तयार छ, संरचना तयार छ—तर कानुनी प्रक्रियाले कारोबार हुन दिँदैन । यदि संरचना बिक्री गर्न दिइएको भए पुरानो उद्योगीको नोक्सानी कम हुने र नयाँ उद्योगीले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर फेरि शेड तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था नआउने पञ्चकन्याको तर्क छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुको उद्देश्य नै औद्योगिक उत्पादन, निर्यात र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउनु हो । तर उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्दा बाहिरिन खोज्दा समेत आफ्नो लगानीको संरचना व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने सेजको मूल उद्देश्य र कार्यान्वयनबीच गम्भीर अन्तर देखिन्छ ।

पञ्चकन्याले २०७५ साउनमा चारवटा प्लट लिएर सेजमा प्रवेश गरेको थियो । त्यसपछि करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च गरी भौतिक संरचना निर्माण ग¥यो र २०७७ चैतबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु ग¥यो । उद्योगले दैनिक ४० टनसम्म उत्पादन र वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ कारोबार गरेको तथा करिब दुई करोड रुपैयाँ राजस्व योगदान गरेको छ । तर सेज व्यवस्थापनबाट अपेक्षित सहजीकरण नपाएको भन्दै उद्योगले २०७९ फागुनमा दुई प्लटको सम्झौता अन्त्य ग¥यो । त्यसपछि निर्यातको लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै २०८० असोजबाट आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्नसमेत रोक लगाइएपछि उद्योगको कारोबार ठप्प भयो र करिब ७५ प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्नुपरेको साहुको गुनासो छ । यसपछि भारतको स्टिलजन्य वस्तु आयातसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाका कारण निर्यातसमेत प्रभावित भएपछि उद्योगले २०८२ भदौमा सेजबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

उद्योग त बन्द भयो, तर कानुनी दायित्व सकिएन

उद्योग चल्दा सेजको निर्यातसम्बन्धी प्रावधान पूरा गर्न नसकेको भन्दै आन्तरिक बजारसमेत बन्द गरियो । उद्योग बन्द भएपछि सेजबाट बाहिरिन खोज्दा भने आफ्नै लगानीमा निर्माण भएका संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को कानुनी दायित्व थपियो । यही कारण पञ्चकन्याले राज्यको नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा निरुत्साहित गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । उद्योगले सम्बन्धित निकायसँग संरचना व्यवस्थापनका लागि थप एक वर्ष समय मागिसकेको भए पनि हालसम्म जवाफ नआएको जनाएको छ । सेज प्राधिकरणका तर्फबाट भने समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताइएको छ । सेज प्रशासनले उद्योगीले निर्माण गरेका संरचना र जग्गाको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा वर्तमान कानुनले केही बन्देज लगाएको स्वीकार गर्दै सञ्चालक समितिमार्फत विशेष निर्णय गरी निकास निकाल्ने सम्भावनामा छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

यसका साथै निर्यातको सीमा घटाउने, भाडादर पुनरावलोकन गर्ने तथा सेज बाहिरका उद्योगलाई समेत निर्यातका आधारमा सेजसरह सुविधा दिने गरी कानुनी सहजीकरणको प्रयास भइरहेको बताइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, भैरहवाका प्रमुख सबुत डुम्रेले अहिले सेजमा निर्यातको व्यवस्था देखि जग्गा भाडा लगायतका प्रावधानहरुमा संशोधन भईसकेको हुदा उद्योगको पुर्नस्थापनाको लागि समेत कुराकानी भईरहेको जवाफ दिए । तर उद्योगीहरूको प्रश्न छ—सुधारको छलफल भइरहँदा करोडौँ रुपैयाँको लगानी भत्काउनुपर्ने समयसीमा किन रोकिएन ? पञ्चकन्याले पाएको समयसीमा यहि भदौ १८ गते सकिदैछ ।

यदि कानुन व्यावहारिक छैन भन्ने राज्यकै निकायले स्वीकार गरिरहेको छ भने त्यही कानुनको कारण लगानीकर्ता ठूलो नोक्सानीमा पर्ने अवस्था रोक्न तत्काल अन्तरिम सहजीकरण किन नगर्ने ? सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य सेजका यस्ता कानुनी प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताउछन् । उनका अनुसार चार करोड रुपैयाँमा बनेको संरचना अर्को उद्योगीलाई डेढ–दुई करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था भए पुरानो उद्योगीको नोक्सानी कम हुने र नयाँ उद्योगीलाई समेत तयार पूर्वाधार प्राप्त हुने थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वल कुमार श्रेष्ठले पनि नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई केवल साक्षी नभई वास्तविक साझेदार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

सेजमा उद्योग नचल्दा घाटा उद्योगीले मात्र व्यहोर्नुपर्दैन । बैंकले ऋणको ब्याज गुमाउँछ, श्रमिकले रोजगारी गुमाउँछन्, स्थानीय बजारमा आर्थिक गतिविधि घट्छ र राज्यले राजस्व तथा निर्यात आम्दानी गुमाउँछ । त्यसैले उद्योगीलाई कानुनी प्रक्रियामा बाँधेर उद्योग नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्नुको सट्टा समस्या समाधान गर्ने बाटो खोज्नुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ । पाँच वर्षको अवधिमा भाडा, निर्यातको प्रतिशत र नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन तथा अस्पष्टताले उद्योगीलाई पटक–पटक समस्या समाधानका लागि सरकारको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने अवस्था आउनु दीर्घकालीन लगानीका लागि सकारात्मक संकेत नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।