सामग्री खोज्नुहोस्

दाङ । किशोरी उमेरमै गर्भधारण गर्ने र सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या दाङमा बढ्दै गएको छ ।

२० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भधारण गर्दा स्वास्थ्यमा जटिलता देखिन सक्ने भएकाले किशोरी अवस्थामै हुने गर्भधारण र त्यसपछि गरिने असुरक्षित गर्भपतन स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण रहेको चिकित्सकले बताएका छन् ।

दाङमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा २० वर्षमुनिका पाँच सयभन्दा बढी किशोरीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८२, २०८१८२/ मा १९१ र २०८२/८३ मा १३४ जना २० वर्षमुनिका किशोरीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् ।

तुलसीपुरमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने किशोरीको सङ्ख्या घोराहीको तुलनामा बढी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०८१ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा १०९, २०८१/८२ मा १०४ र २०८२/८३ मा ८५ जना २० वर्षमुनिका किशोरीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकामा सोही अवधिमा क्रमशः ५३, ६४ र ३२ जनाले सेवा लिएका छन् । दाङमा हाल ३५ वटा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र रहेका छन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीका सहायक प्राध्यापक एवं स्त्रीरोग विभागकी चिकित्सक डा. शिखा तिवारीले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भधारण गर्नु प्रजनन स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने बताइन् । उनका अनुसार किशोरीहरूमा असुरक्षित गर्भपतनको जोखिमसमेत बढी हुन्छ ।

परिवार तथा समाजमा थाहा हुने डर र लाजका कारण कतिपय किशोरीले सरकारी अस्पताल वा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा नगई असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउने गरेको उनले बताइन् । “जहाँ पायो त्यहाँ गर्भपतन गराउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ,” उनले भनिन्, “गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग बढाउनुका साथै सुरक्षित गर्भपतनबारे जनचेतना बढाउन आवश्यक छ ।”

अपरिपक्व उमेरमा गर्भधारण र असुरक्षित गर्भपतनले प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नेत्र अर्यालले बताए । उनका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनका कारण पाठेघरमा समेत गम्भीर समस्या आउन सक्ने भएकाले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीबाट मात्रै सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिनुपर्छ ।

दाङमा सबै उमेर समूहका महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य छ । निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई हजार ४२१ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो सङ्ख्या दुई हजार ८६७ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म मात्रै एक हजार १६४ जनाले सेवा लिएका छन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहेको अवस्थामा २८ हप्तासम्म, गर्भपतन नगराएमा महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्ने वा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने चिकित्सकीय अवस्था भएमा पनि २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै भ्रूणमा गम्भीर खराबी वा अशक्तता रहेको चिकित्सकीय राय भएमा तथा एचआईभी वा निको नहुने प्रकृतिको रोग भएको अवस्थामा पनि कानुनले तोकेको अवधिभित्र गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

गर्भवती महिलाको स्वीकृतिबिना करकाप, धम्की, ललाईफकाई, झुक्याई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराएमा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ । भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरी लिङ्गका आधारमा गर्भपतन गराउनसमेत कानुनले निषेध गरेको छ ।
नेपालमा २०५९ असोज १० गते गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अवधारणा सुरु भएको हो ।

त्यसपछि सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार हुँदै गएको भए पनि असुरक्षित गर्भपतन अझै चुनौतीका रूपमा रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । किशोरी उमेरमा हुने अनिच्छित गर्भधारण रोक्न यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी, परिवार नियोजनका साधनको सहज पहुँच र प्रयोग तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवाबारे जानकारी विस्तार गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीले जोड दिएका छन् ।

नेपालमा कुल मातृ मृत्युमध्ये करिब सात प्रतिशत मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । प्रजनन उमेरका महिलामध्ये सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नहुँदा अझै पनि कतिपय महिला असुरक्षित उपाय अपनाउन बाध्य हुने गरेका छन् । अशिक्षा, कानुनी जानकारीको कमी र आर्थिक अवस्थाका कारण असुरक्षित गर्भपतनको जोखिम बढी हुने गरेको बताइएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार कुल गर्भवतीमध्ये करिब २५ प्रतिशत अनिच्छित रूपमा गर्भवती हुने गरेका छन् । त्यसैले अनिच्छित गर्भधारण रोक्न परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग बढाउनुका साथै किशोरकिशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सही जानकारी दिन आवश्यक छ । नेपालमा २०५९ असोज १० गते गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुरुवात भएको हो । २०६० असारमा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति पारित गरिएको थियो ।

२०६२ देखि नर्सिङ स्टाफमार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु भएको थियो भने २०६३ देखि १२ हप्तापछिको सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु गरिएको थियो । २०६५ देखि औषधिमार्फत गर्भपतन र २०६६ देखि देशभरका जिल्ला अस्पतालबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार गरिएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले कानुनले तोकेको अवस्था र अवधिबाहेक गर्भपतन गराउनेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । १२ हप्तासम्मको गर्भ गैर कानुनी रूपमा पतन गराएमा एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी गर्भवती महिलाको स्वीकृतिबिना करकाप, धम्की, ललाईफकाई, झुक्याई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराएमा पनि कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ । भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरी लिङ्गका आधारमा गर्भपतन गराउनसमेत कानुनले निषेध गरेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार किशोरी उमेरमै हुने अनिच्छित गर्भधारण र त्यसपछि गरिने असुरक्षित गर्भपतन रोक्न परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र समुदाय स्तरबाट प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना बढाउन आवश्यक छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि सामाजिक डर, लाज र जानकारीको अभावमा असुरक्षित बाटो रोज्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।