सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । उपचारका लागि अस्पताल पुगेका विपन्न नागरिकले पैसा अभावमा पीडा सहनुपर्ने अवस्था रहे पनि सरकारले उनीहरूका लागि छुट्याएका हजारौँ निःशुल्क शय्या भने प्रयोगविहीन छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’को अद्यावधिक विवरणअनुसार देशभरका ३० हजार ८ सय ७ शय्यामध्ये ३ हजार ८० शय्या विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि निःशुल्क छुट्याइएको छ। तर हाल ८ सय ६९ शय्या मात्रै प्रयोगमा छन् भने २ हजार ६८२ शय्या खाली छन्।

लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएका दुईतिहाइभन्दा बढी शय्या प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। निःशुल्क’ सुविधा व्यवहारमा अधुरो सरकारी कार्यविधिअनुसार निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीले शय्या मात्र नभई चिकित्सकको परामर्श, परीक्षण, शल्यक्रिया, उपचार र आवश्यक औषधिसमेत निःशुल्क पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कतिपय अस्पतालले शय्या शुल्क मात्रै मिनाहा गर्ने र औषधि, परीक्षण तथा शल्यक्रियाको खर्च बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो छ।

कागजमा सुविधा, सेवामा झन्झट

निःशुल्क उपचारका लागि विपन्न नागरिक परिचयपत्र, स्थानीय तहको सिफारिस वा बेवारिसे बिरामीको हकमा प्रहरीरप्रशासनको मुचुल्काजस्ता कागजात आवश्यक पर्छन्। अस्पतालमा निःशुल्क उपचारबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु, स्पष्ट संयन्त्रको अभाव र प्रशासनिक झन्झटका कारण लक्षित वर्गका नागरिकले सुविधा सहज रूपमा पाउन नसकेको देखिन्छ। कार्यविधिले अस्पतालको मुख्यद्वारनजिकै ‘निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सहयोग कक्ष’ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि धेरै अस्पतालमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियम उल्लंघन गर्ने अस्पतालको सञ्चालन अनुमति रोक्का वा खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सकिने प्रावधानसमेत छ। तर अनुगमन तथा कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सरकारी सुविधा कागजमै सीमित भएको गुनासो बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सबै अस्पतालले १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपचारका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने आफ्नो धारणा स्पष्ट रहेको जनाएको छ।