सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष अघि सारेका माग सम्बोधन नभएको भन्दै आजदेखि कार्यालय बन्द गरेका छन् । व्यवसायीहरूले श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामसमेत रोकेका छन् ।

श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने, विद्यमान नीति, नियम तथा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही फिर्ता लिनुपर्नेलगायत १५ बुँदे माग व्यवसायीहरूले अघि सारेका छन् ।

यसअघि आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रदान हुने सेवा तथा सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । आजदेखि भने कार्यालयमा ताला लगाएर श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामसमेत बन्द गरेका हुन् ।

आन्दोलनरत व्यवसायी र सरकारबीच वार्ता पनि जारी छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा रहेको टोलीसँग युवा तथा श्रम रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले वार्ता गरिरहेका छन् । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार सिंहदरबारमा बिहान ७ बजेदेखि वार्ता जारी छ । उनका अनुसार वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ र आजै निष्कर्षमा पुग्नेगरी दुवै पक्षले छलफल गरिरहेका छन् ।

अध्यक्ष खत्रीले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार सम्पूर्ण म्यानपावर व्यवसायीले आफ्ना कार्यालयमा ताला लगाएको र श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने काम बन्द गरेको बताए । संघले ७ साउनमा व्यवसायीहरूको विशेष भेला आयोजना गरी सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग अघि सारेको थियो । यसअघि शुक्रबार पनि श्रम मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको थियो ।

व्यवसायीहरूले तत्कालका लागि सेवा शुल्कको विषयलाई मुख्य माग बनाएका छन् । सरकारले २०७२ सालमा म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट लिन पाउने सेवा शुल्क १० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, उक्त शुल्कमा श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकिने भन्दै व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने बताउँदै आए पनि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

व्यवसायीहरूले श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

यसै विषयमा श्रम मन्त्रालयले घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । पाँच साताको समयसीमा पाएको उक्त समितिले दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।