सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सत्तारूढ दलहरूबीच पाँचबुँदे राजनीतिक सहमति भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका दल नेता जोखबहादुर महरा र जसपा नेपालका दल नेता सन्तोष पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारको पुनर्गठन तथा सञ्चालनका लागि साझा राजनीतिक मार्गदर्शन तय गरिएको छ।

सहमतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३ ८४ को विनियोजनमा देखिएका त्रुटि र समस्यालाई सम्बोधन गर्न बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिनेछ। खर्च हुन नसक्ने वा कम प्राथमिकताका शीर्षकबाट पुनः विनियोजन तथा संशोधित राजस्व अनुमानसहितको पूरक अनुमान २०८३ फागुन मसान्तसम्म प्रदेशसभामा पेस गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, जनताका नयाँ जनादेश र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक कमजोरी सच्याउँदै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने तथा जनतालाई सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती, विकृति र विसंगति अन्त्य गर्दै जिम्मेवारीका साथ विकास योजनाहरू शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। जनताको दैनिक जीविकोपार्जन तथा जनसेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनसमेत यथाशीघ्र निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्तमान दलीय स्थितिअनुसार समानजनक गठबन्धन संस्कृतिको अभ्यास गर्दै प्रदेश सरकारको राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न दृढ रहने पनि तीन दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसैबीच, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरासहित १२ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिएको पत्र प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको छ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। यसअघि उनले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेको सार्वजनिक भएको थियो। केन्द्रमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि लुम्बिनीमा पनि नयाँ सत्ता समीकरण बनेको हो।