सामग्री खोज्नुहोस्

रोल्पा । रोल्पामा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत सामग्री वितरण गर्दा एकद्वार प्रणाली अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह, गैरसरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संघसंस्थालाई आग्रह गरेको छ । जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा मनसुनजन्य विपद्का घटना बढिरहेका बेला राहत तथा सहयोगलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले जारी गरेको सूचनामा थवाङ गाउँपालिका–५ कोटबारा तथा सुनछहरी गाउँपालिका–२ फुलबाङ र गिठेचौर क्षेत्रमा मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउने विषयमा विभिन्न संघसंस्था, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था तथा व्यक्ति वा समूहबाट चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यमा देखिएको चासोलाई धन्यवाद दिँदै प्रशासनले राहत वितरणलाई समन्वयमा आधारित बनाउन आग्रह गरेको छ ।

राहत सामग्री वितरणमा विभिन्न निकाय र संस्थाले आ–आफ्नै ढंगले काम गर्दा एउटै क्षेत्रमा दोहोरो सहायता पुग्ने तथा कतिपय प्रभावित परिवार राहतबाट वञ्चित हुन सक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । राहत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुका साथै दोहोरोपनरहित बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट राहत तथा सहयोग व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम गौतमले बताए ।

उनका अनुसार विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकको आवश्यकता पहिचान गरेर वास्तविक लाभग्राहीसम्म राहत पुर्‍याउनु सबै पक्षको साझा दायित्व हो । राहतका नाममा विभिन्न व्यक्ति, समूह वा संस्थाबाट संकलन तथा वितरण हुने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन नभएमा स्रोतको दुरुपयोग हुने र आवश्यकताका आधारमा सहायता नपुग्ने जोखिम रहने उनले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम राहत तथा सहयोग व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार जिल्लामा विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा सहयोग सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसँगै गैरसरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था तथा इच्छुक व्यक्ति वा समूहले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री वितरण गर्नुअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग अनिवार्य रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । राहत वितरणका क्रममा उपलब्ध गराइने सामग्री तथा सहयोगको विवरणसमेत अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रशासनले जनाएको छ । राहत सामग्री वितरण गर्न इच्छुक व्यक्ति, समूह वा संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएपछि मात्र प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कुन क्षेत्रमा कति परिवार प्रभावित छन्, उनीहरूलाई कस्तो प्रकारको राहत आवश्यक छ र कुन निकायले कति सहयोग उपलब्ध गराएको छ भन्ने विषयको अभिलेख राख्न सहज हुने प्रशासनको भनाइ छ ।

मनसुनका कारण ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका विपद्का घटना हुन सक्ने भएकाले राहत तथा उद्धारका काममा सबै पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको प्रशासनले जनाएको छ । विपद्को समयमा तत्काल राहत आवश्यक पर्ने भए पनि राहत वितरणको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनु उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले बताए । उनले विपद् प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई प्रशासनको आग्रहलाई सहयोग गर्दै एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध भएर राहत वितरण गर्न अनुरोध गरिएको बताए । राहत वितरणका क्रममा स्थानीय आवश्यकता, प्रभावित परिवारको अवस्था र उपलब्ध स्रोतसाधनलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपद्का घटनाबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन इच्छुक सबै पक्षलाई सकारात्मक भूमिकाका लागि धन्यवादसमेत दिएको छ । विपद्को समयमा राज्यका निकायसँगै नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था तथा व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति र समूहको सहयोग महत्वपूर्ण हुने प्रशासनले जनाएको छ ।प्रशासनले राहत सामग्री वितरणलाई राजनीतिक, व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रचारको माध्यम नबनाई वास्तविक प्रभावित नागरिकसम्म आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत व्यवस्थापन गर्दा उपलब्ध सहायता दोहोरिनबाट जोगिने, अभाव भएका क्षेत्रमा थप सहयोग परिचालन गर्न सकिने तथा राहत वितरणको समग्र विवरणसमेत व्यवस्थित रूपमा राख्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

विपद् प्रभावित नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै आगामी दिनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी र गैरसरकारी पक्षबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको प्रशासनले जनाएको छ । राहत वितरणमा सहभागी सबै पक्षले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अभिलेखीकरणसहित सहयोग उपलब्ध गराएमा विपद् प्रभावित नागरिकले समानुपातिक र आवश्यकतामा आधारित राहत पाउने वातावरण बन्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले बताए ।