सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

नेपाल सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोप्रति एनसेलले आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीले सरकारले गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरेर संविधान तथा प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ ।

कम्पनीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २६ गतेको निर्णयका आधारमा टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।

एनसेलले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरिएको भन्दै सरकारको कदमको घोर भर्त्सना गरेको छ । कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको जनाएको छ ।

कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश गएको दाबी गरेको छ । यसले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणसमेत थप प्रभावित हुने एनसेलको भनाइ छ ।

एनसेलले उच्च अदालतबाट २०८३ असार ३१ गते छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट खारेज भएको र उक्त फैसला अन्तिम अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै त्यसविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अदालतको निर्णय र न्यायिक मर्यादाको समेत उल्लङ्घन भएको जनाएको छ ।

छानबिनका क्रममा समितिले संकलन गरेका सूचना, विवरण तथा जानकारीहरू अनुसन्धान, अभियोजन वा कसुर भए–नभएको यकिन गर्न राज्यले प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सार्वजनिक गर्न कानुनी आधार आवश्यक पर्ने कम्पनीको तर्क छ ।

एनसेलले नेपालको संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायतका कानुनी प्रावधानले सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, कारोबार, पत्राचार तथा विद्युतीय माध्यमसम्बन्धी विवरणको गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले समेत करदाताको गोपनीयता संरक्षण गरेको कम्पनीको दाबी छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरूको मौलिक तथा कानुनी अधिकारसमेत प्रभावित भएको एनसेलले जनाएको छ । गोप्य जानकारी सार्वजनिक भएकाले कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको र व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत कुण्ठित भएको उसको भनाइ छ ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले गोपनीयता भङ्गसम्बन्धी कसुरमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै एनसेलले यस विषयमा आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने संकेतसमेत गरेको छ ।

सरकारको पछिल्लो कदमले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पर्ने र नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्धनमा दीर्घकालीन अवरोध सिर्जना हुन सक्ने एनसेलले जनाएको छ । कम्पनीले यसबाट अन्ततः देशले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।