सामग्री खोज्नुहोस्

एक समय थियो, जब राजनीतिक नेताहरूको लोकप्रियता उनीहरूले बनाएका सडक, सञ्चालन गरेका विद्यालय, ल्याएका विकास योजना वा जनताका पक्षमा गरेका सङ्घर्षबाट मापन गरिन्थ्यो ।

गाउँका चौतारीदेखि सहरका सभाहलसम्म उनीहरूको चर्चा कामका आधारमा हुन्थ्यो । जनताले नेताको मूल्यांकन उनको विचार, त्याग, नेतृत्व क्षमता र राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा गर्थे तर समय बदलिएको छ ।

प्रविधिको विकाससँगै राजनीति गर्ने शैली पनि बदलिएको छ । परिवर्तन स्वाभाविक हो तर के यो परिवर्तन देश र जनताको हितमा भइरहेको छ ? आजको नेपाली राजनीति हेर्दा यस्तो लाग्छ कि धेरै नेताहरूको प्राथमिकता जनताको समस्या समाधान गर्नु होइन, सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनु भएको छ ।

देशका जटिल समस्यामाथि गम्भीर बहस गर्नेभन्दा फेसबुकमा स्टाटस लेख्ने, एक्स (ट्विटर) मा प्रतिक्रिया दिने, टिकटकको भिडियो बनाउने वा प्रतिद्वन्द्वीलाई व्यंग्य गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जाल आफैंमा समस्या होइन । समस्या तब सुरु हुन्छ, जब राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरूले यसलाई सेवा र संवादको माध्यमभन्दा बढी व्यक्तिगत प्रचार र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छन् ।

नेपालका नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई संसदमा पठाउँदा उनीहरूबाट आशा गरेका थिए रोजगारीका अवसर बढून्, शिक्षा सुधार होस्, स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य बनोस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, कृषि र उद्योगले गति लिऊन् । तर आम नागरिकले दिनहुँ सामाजिक सञ्जाल खोल्दा देख्ने दृष्य भने फरक छ । एक नेता अर्को नेतामाथि आरोप लगाइरहेका छन् ।

अर्को नेता त्यसको प्रतिवाद गर्दैछन् । कसैले पुराना अभिव्यक्तिहरू खोतल्दैछन्, कसैले व्यक्तिगत जीवनमाथि टिप्पणी गर्दैछन् । यस्तो लाग्छ, मानौं देशका सबै समस्या समाधान भइसकेका छन् र अब बाँकी रहेको काम केवल एकअर्कालाई गलत साबित गर्नु मात्र हो । लोकतन्त्रमा आलोचना आवश्यक हुन्छ । सत्ताको निगरानी गर्न प्रतिपक्ष बलियो हुनुपर्छ ।

असहमति लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । तर आलोचना र आरोपमा ठूलो अन्तर हुन्छ । आलोचना तथ्यमा आधारित हुन्छ, समाधान खोज्छ र सुधारको बाटो देखाउँछ । आरोप भने धेरैजसो तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि गरिन्छ, जसको उद्देश्य समस्या समाधान होइन, प्रतिद्वन्द्वीको छवि धुमिल बनाउनु हुन्छ ।

दुर्भाग्यवश, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिमा यही दोस्रो प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालले नेताहरूलाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने अवसर दिएको छ । पहिले एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो गुनासो नेतासम्म पु¥याउन धेरै तह पार गर्नुपथ्र्यो । आज एउटै पोस्टले हजारौं मानिसको ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ ।

यो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक अवसर हो । तर जब यही माध्यम जिम्मेवारीपूर्ण संवादको सट्टा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाको रंगमञ्च बन्छ, तब यसको लाभभन्दा हानी बढी हुन थाल्छ । अझ चिन्ताको विषय के छ भने अहिले राजनीतिक बहसको स्तर क्रमशः खस्किँदै गएको देखिन्छ ।

नीति, योजना, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य वा राष्ट्रिय हितका विषयमा गहिरो बहस कम सुनिन्छ; व्यक्तिगत टिप्पणी, भावनात्मक प्रतिक्रिया र क्षणिक लोकप्रियताका लागि गरिएका अभिव्यक्ति बढी सुनिन्छन । धेरै नेताहरूलाई यस्तो लाग्न थालेको छ कि विकासको काम गरेर भन्दा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएर बढी राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

यही सोचले राजनीतिक संस्कृतिलाई बिस्तारै कमजोर बनाइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने सक्रियता र वास्तविक कामबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । एउटा पुल निर्माण गर्न वर्षौंको योजना, बजेट र मेहनत आवश्यक पर्छ। तर त्यसबारे एउटा पोस्ट लेख्न केही मिनेट मात्र लाग्छ । एउटा विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ, तर त्यसको श्रेय लिने तस्बिर खिच्न केही सेकेन्ड पर्याप्त हुन्छ ।

यही कारणले आजको राजनीति क्रमशः “कामभन्दा प्रचार“ र “परिणामभन्दा प्रदर्शन” तर्फ झुकिरहेको देखिन्छ । जनताले सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूको बहस हेरेर केही समय मनोरञ्जन पाउन सक्छन् । समर्थकहरू आफ्नो नेताको पक्षमा ताली बजाउन सक्छन् । तर अन्ततः देशको भविष्य लाइक, कमेन्ट र शेयरले निर्धारण गर्दैन ।

देशको भविष्य निर्धारण गर्ने कुरा भनेको नीति, निर्णय, सुशासन र विकास हो । दुर्भाग्यवश, यी विषयहरू पछाडि पर्दै गएका छन् भने डिजिटल लोकप्रियताको दौड अगाडि बढिरहेको छ ।

हामी विस्तारै नीति केन्द्रित राजनीतिबाट प्रतिक्रिया केन्द्रित राजनीतितर्फ अघि बढिरहेका छौं । यो परिवर्तन सामान्य देखिए नि यसको प्रभाव निकै गम्भीर हुन सक्छ । किनभने कुनै पनि देशको राजनीतिक संस्कृतिले नै त्यस देशको भविष्य निर्धारण गर्छ ।

जब राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान दीर्घकालीन योजनाभन्दा तत्कालीन चर्चामा केन्द्रित हुन थाल्छ, तब राष्ट्रले पनि क्रमशः आफ्नो दिशा गुमाउन थाल्छ । विकासका योजनाहरू कागजमा सीमित हुन थाल्छन्, सुधारका एजेन्डाहरू ओझेलमा पर्न थाल्छन् र जनताका अपेक्षाहरू निराशामा बदलिन थाल्छन् । सबैभन्दा पहिले यसको असर जनविश्वासमा पर्छ ।

लोकतन्त्र केवल निर्वाचनबाट चल्दैन, जनताको विश्वासबाट चल्छ । नागरिकहरूले आफ्नो मत कुनै नेता वा दललाई केवल जिताउनका लागि दिँदैनन, उनीहरूले आफ्नो भविष्यको जिम्मा सुम्पिरहेका हुन्छन् ।

जब ती प्रतिनिधिहरू जनताका समस्याभन्दा सामाजिक सञ्जालका विवादमा बढी व्यस्त देखिन्छन्, तब नागरिकहरूमा एउटा प्रश्न जन्मिन्छ—“के हाम्रो मतको मूल्य यही मात्र थियो ?” विश्वास गुमाउनु कुनै सरकार वा दलका लागि सबैभन्दा ठूलो क्षति हो । सडक, भवन वा संरचना पुनः निर्माण गर्न सकिन्छ, तर एक पटक गुमेको जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ ।

यही कारणले राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना शब्द र व्यवहार दुवैमा जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, आज सामाजिक सञ्जालमा देखिने धेरै गतिविधिले परिपक्व नेतृत्वको छवि निर्माण गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक अपरिपक्वतालाई उजागर गरिरहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण प्रभाव युवापुस्तामा देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित राजनीतिले अर्को समस्या पनि जन्माएको छ—लोकप्रियता र प्रभावकारिताबीचको भ्रम । आज कुनै नेताको पोस्टमा लाखौं भ्यु आउन सक्छन्, हजारौं प्रतिक्रिया आउन सक्छन्, तर त्यसले उनको कार्यक्षमता प्रमाणित गर्दैन । सामाजिक सञ्जालमा चर्चित हुनु र राष्ट्र सञ्चालनमा सफल हुनु दुई फरक कुरा हुन् ।

दुर्भाग्यवश, पछिल्लो समय यी दुईलाई एउटै मान्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । राजनीतिक सफलता अब नीति कार्यान्वयन, सुशासन वा विकासका उपलब्धिभन्दा पनि डिजिटल उपस्थितिबाट मापन हुन थालेको जस्तो देखिन्छ । कुनै नेताले कति रोजगारी सिर्जना गरे भन्नेभन्दा उनले कति भाइरल पोस्ट गरे भन्ने कुरा बढी चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । यसले राजनीतिक मूल्यांकनको आधारलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ । यही कारणले गर्दा सार्वजनिक बहसको स्तरपनि खस्किँदै गएको छ ।

गम्भीर आर्थिक सुधारका विषयमा बहस हुनुपर्ने ठाउँमा व्यक्तिगत विवादले स्थान ओगटिरहेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयमा छलफल हुनुपर्ने समयमा क्षणिक राजनीतिक प्रतिक्रियाहरू समाचारको शीर्षक बन्न थालेका छन् ।

फलस्वरूप, जनताले पनि मूल मुद्दाभन्दा विवादलाई बढी ध्यान दिन थालेका छन्। यसले लोकतान्त्रिक संवादलाई सतही बनाइरहेको छ । अझ गहिरिएर हेर्दा, यो केवल सामाजिक सञ्जालको समस्या मात्र होइन; यो राजनीतिक प्राथमिकताको समस्या हो । सामाजिक सञ्जाल त केवल एउटा माध्यम हो । प्रश्न माध्यमको होइन, त्यसलाई प्रयोग गर्ने मानसिकताको हो ।

यदि नेतृत्वको प्राथमिकता राष्ट्र निर्माण हो भने सामाजिक सञ्जाल जनतासँग संवाद गर्ने शक्तिशाली उपकरण बन्न सक्छ । तर यदि प्राथमिकता प्रचार, प्रतिशोध वा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा हो भने यही माध्यम राजनीतिक प्रदूषणको स्रोत बन्न सक्छ ।

वास्तवमा देशलाई आज स्टाटसभन्दा रणनीति चाहिएको छ । प्रतिक्रिया भन्दा योजना चाहिएको छ । आरोपभन्दा समाधान चाहिएको छ । किनभने बेरोजगार युवालाई फेसबुकको बहसले रोजगारी दिँदैन । किसानको उत्पादनलाई ट्विटरको विवादले बजार दिलाउँदैन । कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीलाई राजनीतिक कटाक्षले सुधार गर्दैन ।

देशका वास्तविक समस्याहरू वास्तविक कामबाट मात्र समाधान हुन सक्छन् । तर दुर्भाग्यवश, हामी यस्तो समयबाट गुज्रिरहेका छौं जहाँ कहिलेकाहीँ प्रदर्शनलाई उपलब्धि र चर्चालाई सफलताको पर्याय ठान्ने गल्ती भइरहेको छ ।

यही प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दै जाने हो भने यसको असर केवल राजनीतिमा सीमित रहने छैन; यसले राज्यका संस्थाहरू, लोकतान्त्रिक संस्कार र नागरिक चेतनामाथि समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । यहीनिर अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—यदि वर्तमान राजनीतिक संस्कृतिले यही दिशा समातिरह्यो भने आगामी वर्षहरूमा नेपालको लोकतन्त्र, विकास प्रक्रिया र नेतृत्वको गुणस्तर कस्तो हुनेछ ? र अझ महत्वपूर्ण कुरा, यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन। यसको सुरुवात राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ । जनतासँग संवाद गर्न, सरकारी कामको प्रगति सार्वजनिक गर्न, सुझाव संकलन गर्न र पारदर्शिता बढाउन सामाजिक सञ्जाल अत्यन्त प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छ। तर यसको प्रयोग विवाद उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा होइन, उत्तरदायी शासनको उपकरणका रूपमा हुनुपर्छ ।

नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधिबाट प्रतिक्रियाभन्दा परिणाम अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूलाई भाषणभन्दा उपलब्धि चाहिएको छ, प्रचारभन्दा परिवर्तन चाहिएको छ । यस परिवर्तनको जिम्मेवारी केवल नेताहरूको मात्र होइन । नागरिकहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । जबसम्म समाजले कामभन्दा प्रचारलाई, उपलब्धिभन्दा लोकप्रियतालाई र तथ्यभन्दा भावनात्मक नारालाई बढी महत्व दिन्छ, तबसम्म राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यही दिशामा आकर्षित भइरहन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनता केवल मतदाता मात्र होइनन्, राजनीतिक संस्कृतिका निर्माणकर्ता पनि हुन् । त्यसैले नागरिकहरूले पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई सामाजिक सञ्जालका चर्चाबाट होइन, उनीहरूको कार्यसम्पादनबाट मूल्यांकन गर्न सिक्नुपर्छ । हामीले आफैँलाई एउटा सरल प्रश्न सोध्नुपर्छ—हामीलाई कस्तो नेतृत्व चाहिएको हो ? दैनिक विवादमा व्यस्त नेतृत्व कि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने नेतृत्व ? भाइरल अभिव्यक्तिबाट चर्चित नेतृत्व कि परिणामबाट सम्मानित नेतृत्व ?

यदि हाम्रो उत्तर दोस्रो विकल्प हो भने त्यसका लागि राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता र नागरिक सबैले आफ्नो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेछ । राष्ट्र निर्माण कुनै एक दिनको अभियान होइन । यो धैर्य, दूरदृष्टि, सहकार्य र निरन्तर प्रयासको परिणाम हो । देशलाई अगाडि बढाउने शक्ति आरोप–प्रत्यारोपमा हुँदैन, साझा संकल्पमा हुन्छ ।

विकास सामाजिक सञ्जालका ट्रेन्डबाट होइन, जिम्मेवार निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सम्भव हुन्छ । इतिहासले पनि सधैं उनीहरूलाई सम्झिएको छ, जसले राष्ट्रका लागि काम गरे; केवल चर्चा कमाएकाहरूलाई होइन । आज नेपाललाई लाइक र शेयरको राजनीतिभन्दा नीति र परिणामको राजनीति आवश्यक छ । देशलाई प्रतिशोधभन्दा सहकार्य, प्रचारभन्दा प्रदर्शनयोग्य उपलब्धि र व्यक्तिगत अहंकारभन्दा राष्ट्रिय जिम्मेवारीको खाँचो छ ।

सामाजिक सञ्जालमा एक अर्कालाई हराउने प्रतिस्पर्धाले क्षणिक राजनीतिक लाभ दिन सक्छ, तर त्यसले राष्ट्रलाई जिताउन सक्दैन । अन्ततः, जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई डिजिटल युद्ध लड्नका लागि होइन, देश बनाउनका लागि चुनेका हुन्। अब समय आएको छ—राजनीतिले फेरि आफ्नो मूल उद्देश्य सम्झियोस्। किनभने राष्ट्रको भविष्य फेसबुकको टिप्पणीमा होइन, नेतृत्वको प्रतिबद्धता, कार्यक्षमता र दूरदृष्टिमा लेखिन्छ ।