सामग्री खोज्नुहोस्

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्णतः वञ्चित गर्ने सरकारको अभिष्ट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको दुई साता भइसक्दा पनि सार्वजनिक सूचनामा निजी मिडियाको पहुँच अझै पूर्ववत भएको छैन ।

सर्वोच्चको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकार निजी मिडियामाथि अझै निरङ्कुश वन्न खोजिरहेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि दुई सातायताको निजी मिडियाप्रति सरकारका निकायहरूले गरिरहेको व्यवहार सहज छैनन् ।

सर्वोच्चले सरकारको सूचना नदिने परिपत्रले नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार भनेको छ तर सरकार र तिनका निकाय अझै निरंकुशताको राग बोकिरहेका छन् । राज्यले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सक्दछ तर निजी सञ्चार माध्यमलाई समाप्त गर्ने दुर्नियत कुनैपनि मानेमा संविधानसम्मत हुन सक्दैन ।

सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू सरकारी र निजी दुवै सञ्चार माध्यममा कानुनबमोजिम वितरण हुनुपर्ने बाटो सर्वोच्चले खोलेको छ तर सरकार निजी मिडियाप्रति अझैपनि निरङ्कुश बन्न खोज्नु लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

सरकारी खर्च कटौतीको नाममा सचिव स्तरबाट भएको निर्णयले देशभरका सयौं निजी मिडिया सरकारी सूचनाबाट बञ्चित हुनु कुनैपनि मानेमा स्वीकार्य थिएन । अन्ततः सर्वोच्चले त्यो खारेज गरिदिएको छ ।

प्रजातन्त्रदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको व्यवस्था परिवर्तनमा नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिकालाई संकुचन गर्ने, इतिहास मिटाउन खोज्ने सरकारको कदम कुनैपनि मानेमा सैह्य हुन सक्दैन् ।

सुशासनको पहिलो आधार पारदर्शिता हो । जब सरकार, सार्वजनिक निकाय र स्थानीय तहले आफ्ना निर्णय, सूचना, सेवा तथा अवसरहरू सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पु¥याउँछन्, तब मात्र नागरिकले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्न सक्छन् ।

सार्वजनिक सूचनालाई सीमित दायरामा राख्ने, सूचना लुकाउने वा पहुँच नै सीमित गर्ने प्रवृत्तिले पारदर्शिता, समान अवसर र सुशासनका आधारभूत मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कुनै सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक हितका लागि मात्र होइन, नागरिकको सूचना पाउने अधिकार, समान अवसर र खुला तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि आएको महत्वपूर्ण निर्णय हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अझैपनि व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अझैपनि कतिपय सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्था तथा सरकारी स्वामित्वका निकायहरूले सार्वजनिक सूचना कार्यालयको सूचना पाटीमा मात्र टाँस्ने, सीमित डिजिटल माध्यममा राख्ने वा न्यून प्रचारप्रसारमै प्रक्रिया अघि बढाउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

नियुक्ति, कर्मचारी छनोट, विद्यालयका प्राचार्य नियुक्ति, ठेक्का, सेवा खरिद, परामर्शदाता छनोट, अनुदान, छात्रवृत्ति तथा अन्य सार्वजनिक अवसरसम्बन्धी सूचना सबै नागरिकसम्म समानरूपमा नपुग्दा निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्ने गर्दछ । प्रश्न उठ्छ—के सबै नागरिक दैनिक रूपमा सरकारी कार्यालय पुगेर सूचना पाटी हेर्न सक्छन ?

के सबै नागरिक सम्बन्धित पालिकामै बसोबास गर्छन ? के योग्य उम्मेदवार अन्य जिल्ला वा प्रदेशमा हुन सक्दैनन ? के सबै नागरिकको इन्टरनेटमा समान पहुँच छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर सहजै “छैन” भन्ने हो ।

त्यसैले सूचना एउटै माध्यममा सीमित गर्नु भनेको धेरै योग्य नागरिकलाई जानकारीबाट वञ्चित गर्नु हो । सार्वजनिक अवसर केही व्यक्तिमा सीमित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, सेवा खरिद, ठेक्का, अनुदान वा अन्य अवसरहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत जिम्मेवारी हो ।

तर, सूचना नै सार्वजनिक नगरी केवल औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरिएको देखाउनु सुशासनको मर्म अनुकूल हुन सक्दैन । निजी मिडिया कुनै व्यवसाय मात्र होइन; ती राज्य र नागरिकबीच सूचना प्रवाह गर्ने सशक्त सार्वजनिक माध्यम हुन् । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले सार्वजनिक सूचना व्यापक रूपमा प्रवाह हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई पुनः स्थापित गरेकोले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहहरूले अब पुरानो सोच र सीमित सूचना प्रवाहको अभ्यास त्याग्नैपर्छ ।