सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ को ज्योतिनगर पहिरो नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मले विगत २८ वर्षमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरे ।

चेकड्याम बने, ग्याबिन जाली लगाइए, पानी व्यवस्थापन गरियो, वृक्षारोपणदेखि अत्याधुनिक निगरानी क्यामरासम्म जडान गरिए । तर वर्षायाम सुरु हुनेबित्तिकै स्थानीयवासीको त्रास भने आजसम्म हट्न सकेको छैन ।

वि.सं. २०५५ साल भदौ २० गते पहिलोपटक गएको पहिरोले ज्योतिनगरमा ठुलो क्षति पु¥याएको थियो । त्यस बेला करिब पाँच दर्जन घर प्रभावित भएका थिए भने पूर्ण रूपमा विस्थापित परिवारलाई सरकारले बुटवलकै तामनगरस्थित सामुदायिक वन क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराएर पुनः स्थापना गरेको थियो ।

लगभग तीन दशक बितिसक्दा पनि ज्योतिनगरसँगै मिलनपथ क्षेत्रका बासिन्दा वर्षा लाग्नासाथ पहिरोको डरमा बाँच्न बाध्य छन् ।
स्थानीय रामलाल पौडेलका अनुसार चुरे क्षेत्रबाट बग्ने गेग्रानसहितको लेदो वर्षा हुँदा घरभित्रै पस्ने गरेको छ । “पानी प¥यो कि कति बेला पहिरो खस्ने हो भन्ने चिन्ताले रातभर निद्रा लाग्दैन,” उनले भने । हरेक वर्ष असार लागेपछि पहिरो नियन्त्रणका काम सुरु हुने गरे पनि ती प्रयास दीर्घकालीन समाधानमा परिणत हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले बर्सेनि ग्याबिन जाली विस्तार, पहिरोमाथिका मुहान संरक्षण, पानीको बहाव व्यवस्थापन, चेकवाल निर्माण तथा वृक्षारोपणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । यस वर्ष पनि स्थानीयवासीको सहभागितामा जोखिम क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिएको छ । विगतका वृक्षारोपण कार्यक्रमले केही हदसम्म पहिरो न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको अनुभवका आधारमा यसलाई निरन्तरता दिइएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

पहिरोको वैज्ञानिक अध्ययनका लागि गत वर्ष बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका विज्ञहरूको टोलीले ज्योतिनगर र मिलनपथ क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । टोलीले जोखिम क्षेत्रका पाँच स्थानमा निगरानी क्यामरा जडान गरी जमिनभित्रको हलचल, पहिरोको सम्भावित दिशा तथा पूर्व सूचना प्रणालीबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

वडा नं. ३ का अध्यक्ष विष्णु ढकालका अनुसार क्यामराबाट पहिरोको गतिविधि अध्ययन गर्ने काम भए पनि त्यसको ठोस प्रतिवेदन र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा अहिलेसम्म उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले गत आर्थिक वर्षमा आवश्यक स्थानमा ग्याबिन जाली, खोल्सा सरसफाइ, पानीको निकास व्यवस्थापनलगायतका संरचनात्मक काम सम्पन्न गरिएको बताए ।

यसअघि सङ्घीय सरकारको चार करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदानमा चेकड्याम, रिटेनिङ वाल, बक्स कल्भर्टलगायतका संरचना निर्माण गरिएको थियो। तर ती पूर्वाधारले पनि जोखिम पूर्ण रूपमा हटाउन सकेका छैनन् ।