सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–१० रामनगरमा फैलिएको विशाल कम्पाउन्डभित्र पस्ने बित्तिकै आधुनिक संरचनाहरूको लामो पङ्क्ति देखिन्छ । प्रशोधन कक्ष, चिस्यान कक्ष, अत्याधुनिक बध मेसिन, फोहोर तथा पानी प्रशोधन प्रणाली—सबै तयार अवस्थामा छन् ।

तर ती संरचनाभित्र उत्पादनको चहलपहल छैन, मेसिनको आवाज छैन र कामदारको व्यस्तता पनि छैन । करोडौँ रुपैयाँको सार्वजनिक लगानीबाट निर्माण गरिएको अत्याधुनिक पशु बधशाला तीन वर्षदेखि सञ्चालनको प्रतीक्षामै थन्किएको छ ।

स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोक्तासम्म पु¥याउने, अव्यवस्थित पशु बधलाई अन्त्य गर्ने, किसानलाई सुनिश्चित बजार उपलब्ध गराउने र मासु व्यवसायलाई आधुनिक तथा व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको यो महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना अहिले प्रयोगविहीन बनेको छ ।

सञ्चालनमा नआउँदा यहाँ जडान गरिएका अत्याधुनिक उपकरणहरू निष्क्रिय छन् भने भवनहरू पनि अपेक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
करिब २२ करोड १३ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको बधशाला सञ्चालन हुन नसक्दा सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल मात्र रोकिएको छैन, यससँग जोडिएका किसान, मासु व्यवसायी र उपभोक्ताले समेत अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका पशुका लागि व्यवस्थित बजार सिर्जना गर्ने र बुटवलसहित आसपासका क्षेत्रमा स्वच्छ मासुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य अझै कागजमै सीमित छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बहु वर्षीय योजनाका रूपमा सुरु गरिएको यस परियोजनामा प्रारम्भिक चरणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सात करोड र बुटवल उपमहानगरपालिकाले तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।

परियोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले कुल १३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, हेफर इन्टरनेशनलले चार करोड रुपैयाँ, बुटवल उपमहानगरपालिकाले तीन करोड रुपैयाँ तथा बाँकी रकम मासु व्यवसायीहरूले लगानी गरेका छन् ।

परियोजनाको डिजाइनअनुसार बधशाला पूर्ण सञ्चालनमा आए दैनिक एक हजारसम्म खसी–बोका बध गर्न सक्ने क्षमता रहनेछ । एकै पटक २५० वटासम्म पशुको मासु चिस्यान कक्षमा भण्डारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै वातावरणमैत्री फोहोर व्यवस्थापन र पानी प्रशोधन प्रणालीसमेत जडान गरिएको छ, जसले परम्परागत र अ स्वच्छ बध प्रक्रियालाई विस्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर अत्याधुनिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि बधशालामा न पशु बध हुन्छ, न प्रशोधन, न त बजारसम्म स्वच्छ मासु पुग्ने सरकारी योजना नै कार्यान्वयनमा आएको छ । विकासको एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार अहिले सञ्चालनको पर्खाइमा मौन उभिएको छ ।

सञ्चालनअघि नै सुरु भयो विवाद
निर्माण सम्पन्न भएपछि बधशाला सञ्चालनको जिम्मा पाँच वर्षका लागि मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडलाई दिइएको थियो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले उपमहानगरपालिकालाई वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार ७१० रुपैयाँ बुझाउने तथा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले रकम बढाउँदै लैजाने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै नगरभित्र व्यावसायिक रूपमा खसी, बोका र बाख्रा बध गर्दा अनिवार्य रूपमा यही बधशालाको प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

तर सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमै विवाद सुरु भयो । उपमहानगरपालिकाले बाहिर पशु बधमा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसकेको र व्यवसायीलाई बधशालामा ल्याउन आवश्यक सहयोग नगरेको आरोप सञ्चालक कम्पनीको छ ।

मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष उमेश आचार्यका अनुसार सम्झौता अनुसार उपमहानगरपालिकाले बाहिर हुने पशु बध रोक्न नसक्दा बधशालामा पर्याप्त पशु नै आएनन् । दिनमा आठ–दसवटा खसी बोका मात्र बध गरेर परियोजना सञ्चालन गर्न सम्भव नभएपछि कम्पनी अदालत गएको उनको भनाइ छ । अहिले कम्पनीले सम्झौता नै खारेज गर्न माग गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको आचार्यले बताए ।

उपमहानगरपालिकाले भने कम्पनीले सम्झौताअनुसारका दायित्व पूरा नगरेपछि सम्झौतामा रहेको रकम रोक्का गर्नुपरेको बताएको छ । यही विवाद अहिले जिल्ला अदालतसम्म पुगेको छ ।

परियोजना सुरु गर्दा सार्वजनिक–निजी–उत्पादक–सहकारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो । यसमा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, किसान र व्यवसायी सबैको सहभागिता रहने सम्झौता थियो । तर अन्ततः सञ्चालन निजी कम्पनीलाई मात्रै जिम्मा दिइएपछि सुरुदेखि नै असन्तुष्टि बढेको मासु व्यवसायी संघ रुपन्देही अध्यक्ष विशाल थापाको भनाई छ ।

 व्यवसायी किन असन्तुष्ट भए ?
मासु व्यवसायी सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाका अनुसार सुरुमा किसान र व्यवसायीको संयुक्त लगानीमा बधशाला सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । तर त्यसविपरीत निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएपछि व्यवसायीले विरोध गरेका थिए ।

पछि गत माघमा उपमहानगरपालिका र व्यवसायीबिच २५ बुँदे सहमति भएपछि केही समय बधशालाबाट मासु आपूर्ति सुरु भएको थियो । तर एक सातामै सेवा बन्द भएपछि फेरि अन्योल सुरु भयो । अहिले बधशाला किन बन्द भयो भन्ने विषयमा व्यवसायीसमेत स्पष्ट जानकारीविहीन रहेको उनी बताउँछन् ।

बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिका सञ्चालक कृष्ण पौडेलका अनुसार बधशाला सञ्चालनका लागि मासु व्यवसायी र रुपन्देही, पाल्पा तथा कपिलवस्तुका करिब ४० हजार महिला पशुपालक किसानको सहभागितामा कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । त्यस क्रममा झन्डै एक करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानीसमेत जुटाइएको थियो ।

तर सञ्चालन प्रक्रिया परिवर्तन भएसँगै किसानको लगानी ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपरेको उनी बताउँछन् । किसान र व्यवसायीलाई अलग गरेर सञ्चालनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिइनु नै परियोजना असफल हुनुको मुख्य कारण भएको उनको दाबी छ ।

बुटवलका मासु व्यवसायी ईश्वरी गैरेले बधशालामा पशु बध गर्दा ढुवानी खर्च र समय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि उपभोक्तालाई स्वच्छ र मापदण्डअनुसारको मासु उपलब्ध गराउन व्यवसायी तयार रहेको बताए । तर बधशाला नै सञ्चालन हुन नसक्दा व्यवसायी अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ ।

हेफरको पनि चासो
परियोजनाको सुरुदेखि प्राविधिक साझेदारका रूपमा रहेको हेफर इन्टरनेसनल नेपालले पनि यो आयोजना सञ्चालनमा नआउनुलाई दुःखद अवस्था भनेको छ ।

संस्थाका कार्यक्रम प्रमुख ताराप्रसाद पन्थीका अनुसार परियोजनाको उद्देश्य किसान, व्यवसायी र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य गराएर दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने थियो । किसान कम्पनी गठन, अध्ययन–अवलोकन, प्राविधिक परामर्श तथा क्षमता विकासमा हेफरले ठुलो लगानी गरेको थियो । उनका अनुसार परियोजनाको सफलताका लागि सबै सरोकारवालाको साझा स्वामित्व आवश्यक थियो ।

हेफर इन्टरनेसनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा. तीर्थ रेग्मीले उत्पादक, व्यवसायी र स्थानीय सरकारबिचको सहकार्यमा आधारित परियोजनाबाट सरोकारवालालाई अलग गरिएकै कारण बधशाला सञ्चालनमा समस्या आएको बताए । परियोजनालाई सफल बनाउन सुरुदेखिकै साझेदारीको अवधारणालाई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बधशाला सञ्चालनमा आए उपभोक्ताले स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार परीक्षण गरिएको स्वच्छ मासु उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पशु बधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७९ मार्फत बधशालामा प्रशोधन भएको मासु मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको थियो । तर बधशाला नै सञ्चालनमा नआएपछि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गत माघमा बुटवल उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायीबिच भएको २५ बुँदे सहमतिले समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सहमतिअनुसार व्यवसायीले बधशालामा बध गरिएको मासु मात्र बिक्री गर्ने र उपमहानगरपालिकाले आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर उक्त सहमति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा बधशाला पुनः बन्द अवस्थामा पुगेको छ ।

जरिवानाले बल्झियो विवाद
बुटवल उपमहानगरको पशु वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐनमा मासु बिक्री गर्न इजाजत लिनुपर्ने, मापदण्ड पूरा गरेर मात्र पशु वध गर्नुपर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड पूरा भएका साधनको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई आधार बनाएर ठेक्का पाएको कम्पनीले बुटवल उपमहानगरलाई दबाब दिन थाल्यो ।

उपमहानगरले पनि व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न मासु पसल सुधारमा आर्थिक अनुदानदेखि, वधशालाको मासु प्रयोग गर्ने व्यवसायीलाई राजस्वमा २५ प्रतिशतसम्म छूट दिने योजना ल्यायो । तैपनि व्यवसायीले रुचि देखाएनन् ।

त्यसपछि उपमहानगरले वधशालामा नजाने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने नीति लियो । अनुगमन गर्ने र वधशालाभन्दा अन्य क्षेत्रमा व्यवसाय गरेको पाइएमा व्यवसायीलाई जरिवाना गर्न थाल्यो । पहिलो पटक अनुगमन गर्दा दोषी पाइए १० हजार, दोस्रो पटकमा २५ हजार र तेस्रो पटकमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भयो ।

उपमहानगरले कारबाही गर्न थालेपछि भने बुटवलका सबै मासु व्यवसायीले आन्दोलन चर्काए । २०८१ असोजमा त मासु पसल नै बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिए । त्यसपछि उपमहानगर पछाडि हट्न बाध्य भयो ।

वधशालामा पशु वध नगरेकै कारण कारबाही गर्ने निर्णय फिर्ता लियो । त्यसपछि व्यवसायीले आन्दोलन रोके । “व्यवसायीलाई पेलेर भए पनि वधशाला चलाउँछौँ भन्नु बुटवल उपमहानगरको मूर्खता हो,” मासु व्यवसायी बहु उद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नारायण जीसी भन्छन्, “हामी पेलिएर बसेनौँ ।”

अध्यक्ष जीसीका अनुसार सहकारीमार्फत वधशालामा ४८ जनाले १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । त्यो रकम वधशालामा लगानी गर्न रुपन्देही मासु व्यवसायी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गरिएको थियो ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका राजस्व प्रशासन शाखा प्रमुख रोशनकुमार रेग्मीले उपमहानगरपालिकाले बधशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार नगरभित्र बधशालाबाहिर अवैध रूपमा पशु बध गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाहीसमेत गरिएको थियो ।

तर सञ्चालनको जिम्मा पाएको कम्पनीले सम्झौताअनुसारका दायित्व पूरा गर्न नसकेको तथा उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने रकमसमेत नबुझाएपछि सम्झौताअनुसार धरौटी (सुरक्षण रकम) रोक्का गर्नुपरेको उनले बताए ।

त्यसपछि कम्पनीले उपमहानगरपालिकाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उनको भनाइ छ । अव उक्त मुद्दाको किनारा लागेपछि मात्रै उपमहानगरले अर्को टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने र बधशाला सञ्चालन गरिने रेग्मीको भनाइ छ ।