सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, सरकारी संरचना चुस्त बनाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ८ मा झार्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ महिनामै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि मन्त्रालय घटाउने व्यवस्था समेटिएको छ। तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि सरकार पुरानै १२ मन्त्रालयको संरचनामै सञ्चालन भइरहेको छ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचना लागू गर्ने घोषणा गरे पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा कार्यान्वयन रोकिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटसमेत पुरानै १२ मन्त्रालयका नाममा विनियोजन गरिएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि प्रशासनिक कामकाजसम्म पुरानै ढाँचामा सञ्चालन भइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव ऋषिदेव अर्यालका अनुसार मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। अब कुन–कुन मन्त्रालय गाभ्ने र जिम्मेवारी कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

यसअघि प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७९ संशोधनसहितको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि राजनीतिक निर्णय नहुँदा कार्यान्वयन अलपत्र परेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालय पुनर्संरचना प्राविधिक विषय मात्र नभई सत्ता साझेदार दलबीचको राजनीतिक सहमतिसँग पनि जोडिएको बताएका छन्। औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले साउन १ गतेदेखि लागू गर्न नसकिए पनि साउन महिनाभित्रै नयाँ संरचना कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरेका छन्।

तर सरकारको यो बिषय माथी प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको सरकारले निर्णय कार्यान्वयनभन्दा सत्ता समीकरण मिलाउन बढी समय खर्चिएको आरोप लागिरहेको छ। मन्त्रालय घटाउने विषय राजनीतिक भागबन्डा र मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरसँग जोडिएकाले निर्णयमा ढिलाइ भएको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने, सरकारी स्रोत–साधनको दोहोरो प्रयोग अन्त्य गर्ने, शासन प्रणालीलाई थप चुस्त बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

मन्त्रालय पुनर्संरचना कार्यान्वयन भए प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च घट्ने र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले सरकारको प्रशासनिक सुधारप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रशासनिक सुधारको महत्त्वपूर्ण निर्णय कागजमै सीमित भएको छ। अब साउनभित्र सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्छ वा फेरि मन्त्रालय पुनर्संरचनाको योजना राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिन्छ भन्ने जनचासो बढेको छ।

प्रदेश स्थापना कालमा ६ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ पुराएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन माओवादी हाल नेकपाबाट कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर इतिहासकै धेरै १७ मन्त्रालय बनाएका थिए। पछि एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री भए पनि मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० पुराएका थिए। अहिले एमालेका चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारमा १२ मन्त्रालय छन्। सोही मन्त्रालयलाई आचार्य नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले ८ मा झार्ने निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ८ मा झार्ने निर्णय साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरेका थिए। तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि उक्त निर्णय कागजमै सीमित बनेको छ। यता सातै प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदलको चर्चा तीव्र बनेसँगै सरकारको ध्यान प्रशासनिक सुधारभन्दा राजनीतिक अंकगणिततर्फ मोडिएको देखिन्छ। सत्ता साझेदारीको नयाँ समीकरणबारे केन्द्रमा भइरहेको छलफलका कारण मुख्यमन्त्री आचार्य काठमाडौं पुगेर शीर्ष नेतासँग परामर्शमा व्यस्त छन्। यसले मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय कार्यान्वयनभन्दा सत्ता जोगाउने र नयाँ समीकरण मिलाउने प्रयासलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ ।