© 2026
बर्दिया । देशकै प्रमुख धान उत्पादन हुने जिल्लामध्ये एक मानिने बर्दियामा रासायनिक मलको चरम अभावका बिच किसानहरू मलविनै धान रोप्न बाध्य भएका छन् ।
रोपाइँको उपयुक्त समय बित्दै जान थालेपछि मलको पर्खाइमा बसिरहनेभन्दा उत्पादन घट्ने जोखिम स्विकार्दै किसानले रोपाइँलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाका अनुसार जिल्लामा हालसम्म करिब ७० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । तर अधिकांश किसानले आवश्यक रासायनिक मल नपाउँदा मल प्रयोग नगरी नै रोपाइँ गरिरहेका छन् । कृषि प्राविधिकहरूले यसले यस वर्ष धान उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आउने चेतावनी दिएका छन् ।
एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दियाका प्रमुख कमला अधिकारीका अनुसार रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा धैँचा, गाई–भैँसीको गोबर मल तथा अन्य प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न सकिए पनि त्यसले रासायनिक मलको पूर्ण विकल्प दिन सक्दैन । “जैविक मलले केही हदसम्म माटोको उर्वराशक्ति जोगाउन मद्दत गर्छ तर धानको राम्रो उत्पादनका लागि रासायनिक मल अत्यावश्यक हुन्छ । मल अभाव कायम रहे उत्पादन घट्नु स्वाभाविक हो,“ उनले बताइन् ।
धान उत्पादनका आधारमा अन्नको भण्डार भनेर चिनिने बर्दियामा पर्याप्त मल आपूर्ति हुन नसक्नु गम्भीर चुनौती भएको अधिकारीको भनाइ छ । बर्दियामा उत्पादन घटे त्यसको असर जिल्लामा मात्र सीमित नरही धान आपूर्तिमा निर्भर अन्य जिल्लामा समेत पर्ने उनको भनाइ छ । गत वर्षको तुलनामा केही सहज अवस्था देखिए पनि किसानले आवश्यक परिमाणमा मल अझै प्राप्त गर्न नसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
यस वर्ष जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा राम्रो भएका कारण त्यहाँ रोपाइँको गति तीव्र छ । तर सिँचाइ सुविधा भए पनि मल अभावले किसानलाई उस्तै समस्या झेल्नुपरेको छ । राजापुर नगरपालिका–३ का किसान शशि चौधरीले स्थानीय कृषि सहकारीमा पटक–पटक धाउँदा पनि मल नपाएपछि बाध्य भएर मलविनै धान रोप्न थालेको बताए । “तीन–चार पटक सहकारी पुगेँ, हरेक पटक मल छैन भनेर फर्काइयो। खेती ढिलो गर्न सकिँदैन, त्यसैले मल नहालेरै रोपाइँ सुरु गर्नुप¥यो,” उनले भने ।
मल अभावले उत्पादन घट्नेबारे आफू जानकार भए पनि अर्को विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । “गत वर्षभन्दा यस वर्ष उत्पादन धेरै घट्ने अनुमान गरेको छु । मलकै लागि कति धाउनु ? पैसा तिर्न तयार हुँदा पनि मल पाइएन। किसानलाई ठुलो मार परेको छ,” उनले गुनासो गरे ।
बढैयाताल गाउँपालिका–५ का किसान विहारी सिंह थारुले पनि पटक–पटक सहकारी धाउँदा मल नपाएको बताए ।
उनले मलको अभावका कारण उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे । “चार पटक सहकारी पुग्दा पनि मल पाइएन । पैसा तिर्दा पनि सरकारले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्नु दुर्भाग्य हो,“ उनले भने । सरकारले किसान कार्ड लागू गरे पनि अझैसम्म आफूहरूले किसान कार्डसमेत नपाएको उनको गुनासो छ ।
रोपाइँको मुख्य सिजनमा बर्दिया मात्र होइन, छिमेकी बाँके जिल्लामा पनि रासायनिक मलको अभाव चुलिएको छ । मल खरिदका लागि किसानहरू दिनमै दुई–तीन पटक सहकारी पुग्ने गरेका छन्। तर अधिकांश किसान रित्तै हात फर्किन बाध्य छन् । समयमै मल प्रयोग गर्न नपाउँदा यस वर्ष धान उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आउने कृषि प्राविधिकहरूको अनुमान छ ।
बर्दियामा वार्षिक रूपमा युरिया, डिएपी र पोटास गरी करिब १२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने कृषि कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग आबद्ध १२० वटा सहकारी संस्थाले किसानलाई मल वितरण गर्दै आएका छन् । तर मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा सहकारीले सीमित परिमाणमा मल उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
यता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार बाँके जिल्लाका लागि वार्षिक ६ हजार मेट्रिक टन युरिया, ३ हजार मेट्रिक टन डिएपी र करिब १ सय मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्छ । आवश्यक परिमाणमा मल उपलब्ध हुन नसक्दा किसानले ठुलो समस्या झेलिरहेका छन् ।
एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय बर्दिया तथा कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका अनुसार धान खेतीमा आवश्यक रासायनिक मल प्रयोग गर्न नसकिए उत्पादन २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ । त्यस्तै गुणस्तरीय बीउ प्रयोग नगरिए थप २० प्रतिशतसम्म उत्पादन घट्ने जोखिम रहने प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि किसानले खेतीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समयमा आवश्यक मलसमेत नपाउनु विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको किसानहरूको गुनासो छ । सरकारले किसानलाई समयमै मल, गुणस्तरीय बीउ तथा अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्दा खाद्यान्न उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगन्ज भन्सार नाकाबाट मात्र ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चामल आयात भएको छ । कृषि विज्ञहरूका अनुसार यदि सरकारले समयमै मल, बीउ, सिँचाइ र अन्य कृषि सामग्रीको सुनिश्चित आपूर्ति गर्न सकेको भए स्वदेशमै धान उत्पादन वृद्धि भई ठुलो परिमाणमा चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था धेरै हदसम्म कम हुन सक्थ्यो ।
किसान तथा कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाले कृषि प्रधान देशको नारालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले किसानका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी मल आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिए देशको खाद्य सुरक्षामै चुनौती थपिने उनीहरूको चेतावनी छ ।