सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल  । पूर्वउपप्रधान तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गरेपछि नेपालको अनुसन्धान प्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया र राजनीतिक संस्कृतिबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

करिब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा तामझामका साथ पक्राउ गरिएका उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिलाई अदालतले धरौटीसमेत नलिई छाडेपछि प्रश्न केवल एउटा व्यक्तिको रिहाइमा सीमित छैन ।

यस घटनाले राज्यका अनुसन्धान निकायको विश्वसनीयता, प्रमाण सङ्कलनको गुणस्तर, मिडिया ट्रायलको अभ्यास र अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभावको सीमाबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलमाथि श्रीराम टोबाको कम्पनीको शेयर कारोबारमा आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव प्रयोग गरी एक व्यवसायीलाई लाभ पु¥याएको आरोप लगाएको थियो ।

अनुसन्धानपछि उनी पक्राउ परे, पाँच पटकसम्म म्याद थपियो र करिब २५ दिन हिरासतमा राखियो । तर विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइमै अभियोगलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दियो ।

अदालतले आदेशमा शेयर हस्तान्तरण भएको समयमा पौडेल अर्थमन्त्री नरहेको, उनी र मुख्य कारोबारीबिच कुनै आर्थिक कारोबार पुष्टि नभएको तथा अनुसन्धानले प्रस्तुत गरेका प्रमाण प्रारम्भिक दृष्टिमै पर्याप्त नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । यही आधारमा अदालतले धरौटीसमेत आवश्यक नठानेको कानुन व्यवसायीहरूको व्याख्या छ ।

सरकारले पौडेलमाथि अर्थमन्त्री छँदा शक्तिको दुरुपयोग गरी श्रीराम टोबाकोको शेयर दीपक भट्टलाई सस्तोमा दिलाउन सहयोग गरेको आरोप लगाएको थियो । तर, विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले सरकारको यो दाबीलाई ‘सेतो झुट’ साबित गरिदिएको छ ।

अदालतका अनुसार, जुन समयमा शेयर हस्तान्तरण (२०८० चैत १५) भयो, त्यस बेला पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमै थिएनन् । अझ रोचक कुरा त के छ भने, २० करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका पौडेलको बैङ्क खातामा जम्मा ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्र भेटिएको छ । कुनै पनि वित्तीय कारोबारमा पौडेल र भट्टबिच साँठगाँठ नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

विशेष अदालतले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै एउटा गम्भीर बुँदा औँल्याएको छ– “जसले वास्तविक लाभ पाए, उनीहरूलाई किन मुद्दा चलाइएन ?”

शेयर कारोबारबाट फाइदा उठाउने कमल मालपानी र चुन्नुप्रसाद पौडेललाई विपक्षी नबनाई केवल पौडेललाई मात्र लक्षित गर्नुले अनुसन्धान ‘पूर्वाग्रही’ रहेको देखाउँछ । सरकारी दाबीका मुख्य पात्र –दीपक भट्टले समेत बयानका क्रममा पौडेलको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । तर मालपानी र चुन्नुप्रसाद पौडेलले पौडेलले सहजीकरण गरिदिएको भनेर यदि साँच्चै नै बयान दिएका भए पनि त्यो गलत सावित भएको छ ।

यो घटनाले सबैभन्दा पहिले उठाएको प्रश्न हो– के नेपालमा अनुसन्धानभन्दा पहिले पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ? सामान्यतया फौजदारी न्याय प्रणालीमा पक्राउ अन्तिम विकल्प मानिन्छ । पर्याप्त प्रमाण सङ्कलन, अनुसन्धानको आधार र अभियोगको विश्वसनीयता सुनिश्चित भएपछि मात्र कसैलाई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनुपर्ने कानुनी मान्यता छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा चर्चित व्यक्ति वा सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूलाई पहिले पक्राउ गरेर त्यसपछि प्रमाण खोज्ने शैली बढेको भन्ने आलोचना हुँदै आएको छ । यदि अन्ततः अदालतमा अभियोग टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसले अभियुक्तलाई मात्र होइन, अनुसन्धान गर्ने निकायको व्यावसायिक क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ ।

यस घटनाले मिडिया ट्रायलको विषयलाई पनि पुनः चर्चामा ल्याएको छ । पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालदेखि मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमसम्म आरोपलाई अन्तिम सत्यजस्तै प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने सार्वजनिक वातावरणले न्यायिक प्रक्रियालाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक समाजमा पत्रकारिताको दायित्व अनुसन्धानलाई पछ्याउने हो, तर अदालतको भूमिका प्रतिस्थापन गर्ने होइन । पौडेल प्रकरणले यही सीमारेखाबारे फेरि प्रश्न उठाएको छ ।

यससँगै अनुसन्धान निकायको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता पनि बहसको केन्द्रमा आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायलाई राजनीतिक प्रभावमा प्रयोग गरिएको आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको थियो ।

यदि यस्ता निकायले पर्याप्त प्रमाणबिना मुद्दा दर्ता गर्छन् र अदालतमा ती टिक्न सक्दैनन् भने त्यसले भविष्यका गम्भीर अनुसन्धानमाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अनुसन्धानमा निष्पक्षता मात्र होइन, त्यसको सार्वजनिक अनुभूति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यो प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ । नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न प्रयासरत छ । वित्तीय अपराध नियन्त्रण, भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही र शङ्कास्पद कारोबारको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दबाब राज्यमाथि छ । तर पर्याप्त प्रमाण सङ्कलन नगरी प्रचारमुखी शैलीमा मुद्दा अघि बढाइएमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपालको संस्थागत क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

राजनीतिक रूपमा भने यो प्रकरण थप विवादित बनेको छ । अदालतको आदेश लगत्तै नेकपा (एमाले) ले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको असफल प्रयासको संज्ञा दिएको छ । एमाले नेताहरूले अनुसन्धानभन्दा मिडिया प्रचारलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन् । अर्कोतर्फ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान गर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताउँदै आएको छ । त्यसैले यो विवाद केवल अदालतभित्र सीमित नरही राजनीतिक विमर्शको विषय बनेको छ ।

यद्यपि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष बिर्सन मिल्दैन । साधारण तारेखमा रिहा हुनु अन्तिम सफाइ होइन । मुद्दा अझै न्यायिक प्रक्रियामै छ र अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । अदालतले प्रारम्भिक रूपमा अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखेको मात्र हो । त्यसैले यसलाई कसैको पूर्ण विजय वा पराजयका रूपमा व्याख्या गर्नु हतारो हुनेछ । तर अनुसन्धानको गुणस्तर, प्रमाणको विश्वसनीयता र अभियोजनको तयारीबारे भने यस घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान निकाय सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । तर त्यत्तिकै आवश्यक कुरा ती निकाय कानुन, प्रमाण र व्यावसायिक मापदण्डमा आधारित भएर सञ्चालन हुनु हो ।

यदि अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा प्रचारसँग जोडिने अवस्था बन्यो भने त्यसको असर दोषी र निर्दोष दुवैमाथि पर्छ । दोषी उम्किन सक्छन्, निर्दोष अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक अपमानको सिकार बन्न सक्छन्, र अन्ततः राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन्छ ।