सामग्री खोज्नुहोस्

मुक्त कमैया दिवसमा अधिकार कार्यान्वयनको माग, हजारौँ परिवार अझै भूमि र परिचयपत्रबाट वञ्चित

लुम्बिनी । मुक्त कमैया दिवसको अवसरमा नेकपाका नेता इन्द्रजीत थारुले मुक्त कमैया आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै मुक्त कमैया, कमलहरी, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आफू पनि कमैया पृष्ठभूमिको परिवारबाट आएको उल्लेख गर्दै उनले “कमैयाहरूको मुक्ति नै मेरो पनि मुक्ति हो” भने। उनले मुक्त कमैया दिवसको अवसरमा आन्दोलनरत समुदायलाई शुभकामना दिँदै कमैयाहरूले दशकौँदेखि लड्दै आएको अधिकारको आन्दोलन अझै पूरा हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार राज्यले मुक्तिको घोषणा गरे पनि वास्तविक मुक्ति अझै अधुरै छ।

वैकल्पिक व्यवस्थाबिनाको डोजर आतंकको विरोध

थारुले वर्तमान सरकारले मुक्त कमैया, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका बस्तीमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना डोजर चलाएर उठीबास लगाउने कार्य गरिरहेको आरोप लगाए। उनले यस्तो कार्य संविधानको भावना र मानवअधिकारको मर्मविपरीत भएको बताए। “श्रमजीवी र गरिब जनताको बसोबास खोस्ने सरकार उनीहरूको सरकार हुन सक्दैन,” उनले भने, “सरकारको व्यवहारले यो श्रमजीवी मुक्त कमैयाको होइन, मालिक वर्गको सरकार भएको पुष्टि गरेको छ।”

जनयुद्ध र संविधानमा सुनिश्चित अधिकार

थारुले कमैया र कमलहरीजस्ता बधुवा दास–दासी प्रथाको अन्त्यका लागि तत्कालीन माओवादीले १० वर्षे जनयुद्ध लडेको दाबी गरे। उनले नेपालको संविधानले आवास, खाद्य सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार रुख नभएका वन क्षेत्र, सरकारी स्वामित्वमा रहेका अनुपयोगी जग्गा, शिक्षण संस्थाका नाममा प्रयोगविहीन भूमि तथा मठ, मन्दिर र गुठीका उत्पादनमा प्रयोग नभएका जग्गालाई कानुनी व्यवस्था गरेर मुक्त कमैया तथा भूमिहीन परिवारलाई वितरण गर्नु आवश्यक छ। उनले यस्ता कानुन बनाउन खोज्दा राजनीतिक र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली वर्गले अवरोध गरिरहेको आरोप लगाए।

थारुले संघर्षका क्रममा बसेका वन क्षेत्र तथा सरकारी स्वामित्वका बस्तीलाई आफ्नो पार्टीले मान्यता दिएकै कारण त्यहाँ विद्युत्, सडक, खानेपानी र सिँचाइजस्ता आधारभूत सेवा विस्तार भएको दाबी गरे। तर पछिल्लो समय त्यही बस्तीमा डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले आफू सधैँ मुक्त कमैया समुदायको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

नेपालको कमैया प्रथाको इतिहास

कमैया प्रथा नेपालका पश्चिम तराईका जिल्लामा प्रचलित एक प्रकारको बधुवा श्रम प्रणाली थियो। विशेषगरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर तथा आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारू समुदायका गरिब परिवार यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए। साना ऋण, खाद्यान्न वा जीविकोपार्जनका लागि जमिनदारसँग लिएको रकम तिर्न नसक्दा परिवारका सदस्य वर्षौँसम्म एउटै मालिकको घर वा खेतमा काम गर्न बाध्य हुन्थे। धेरै अवस्थामा ऋणको साँवा भन्दा ब्याज बढ्दै जाने भएकाले पुस्तौँसम्म एउटै परिवार बधुवा श्रमिककै रूपमा रहन्थ्यो। कमैयाले बिहानदेखि रातिसम्म खेतबारी, गोठालो, घरायसी काम तथा अन्य श्रम गर्नुपर्थ्यो। श्रमको उचित ज्याला पाइँदैनथ्यो र उनीहरूलाई मालिकको अनुमति बिना काम छोड्ने वा अन्यत्र जाने स्वतन्त्रता पनि हुँदैनथ्यो। यस कारण कमैया प्रथालाई आधुनिक दासप्रथाको रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ।

२०५० को दशकमा कमैयाहरूले आफ्ना अधिकारका लागि संगठित आन्दोलन सुरु गरे। मानवअधिकारवादी संस्था, नागरिक समाज र विभिन्न राजनीतिक दलको दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य गर्न बाध्य भयो। २०५७ साल साउन २ गते अर्थात १७ जुलाई २००० मा तत्कालीन सरकारले नेपालमा कमैया प्रथा औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो। त्यससँगै कमैयाहरूलाई बधुवा श्रमिकका रूपमा राख्ने प्रथा गैरकानुनी घोषित भयो। सरकारले मुक्त कमैयालाई परिचयपत्र वितरण, पुनःस्थापना, आवास निर्माण, जग्गा वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

सरकारी तथ्यांकअनुसार कमैया मुक्ति घोषणा हुँदा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका गरी ४२ हजार ५०९ जना कमैयाको अभिलेख थियो। तर तीमध्ये ३२ हजार ५०९ जनाले मात्र परिचयपत्र पाए। परिचयपत्र प्राप्त गरेका मध्ये २७ हजार ३२५ जनाले मात्र जग्गा प्राप्त गरे। करिब १० हजार कमैया भने परिचयपत्रबाटै वञ्चित भएको दाबी आन्दोलनकारीहरूले गर्दै आएका छन्। दाङ जिल्लामा मात्रै १ हजार ४२६ जनाले परिचयपत्र पाए पनि ७०५ जनाले मात्र जग्गा प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै ३ हजार ३८५ जना कमैया अझै परिचयपत्रविहीन रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।

मुक्ति घोषणा भए पनि संघर्ष जारी

कमैया प्रथा कानुनी रूपमा अन्त्य भएको २६ वर्ष नजिक पुग्दा पनि धेरै मुक्त कमैया परिवार अझै भूमिहीन, अस्थायी बासस्थान, बेरोजगारी र गरिबीको समस्यासँग जुधिरहेका छन्। पुनःस्थापनाका धेरै कार्यक्रम अधुरा रहेको भन्दै उनीहरूले वर्षेनी सरकारसँग भूमि, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका छन्।

मुक्त कमैया दिवस केवल विगतको दासप्रथाबाट मुक्ति प्राप्त गरेको दिनको सम्झना मात्र होइन, पुनःस्थापना, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र सम्मानपूर्ण जीवनको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने दिनका रूपमा पनि हेरिन्छ। आन्दोलनरत समुदायका अनुसार वास्तविक मुक्ति तब मात्र पूर्ण हुनेछ, जब प्रत्येक मुक्त कमैया परिवारले सुरक्षित आवास, पर्याप्त भूमि, जीविकोपार्जनको अवसर र संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमै प्राप्त गर्नेछन्।