सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रबाट नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि सातै प्रदेशको राजनीतिक समीकरण एकाएक बदलिएको छ। केन्द्रको निर्णयसँगै प्रदेश सरकारहरूमा पनि नयाँ गठबन्धन बनाउने र पुराना गठबन्धन जोगाउने प्रयास तीव्र बनेको छ। तर कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक मतभेदले केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

विशेषगरी सभापति शेरबहादुर देउवा र सभपति गगन थापा पक्षबीच सत्ता सञ्चालनको रणनीतिमा देखिएको फरक मतले प्रदेश सरकारहरू अझ अनिश्चित बनेको छ। कांग्रेसले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर नेकपासँग जाने संकेत गरे पनि पार्टीभित्रै एकमत नहुँदा कतिपय प्रदेशमा निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता समीकरण सबैभन्दा पेचिलो देखिएको छ। कांग्रेस–नेकपा वा एमाले–नेकपा जुनसुकै गठबन्धन बने पनि साना दलको साथ अनिवार्य हुने भएकाले यहाँ राजनीतिक सौदाबाजी बढ्ने आकलन गरिएको छ।

केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध टुटेपछि प्रदेश राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ। तर अन्तिम समीकरण भने कांग्रेसभित्रको आन्तरिक सहमति, एमाले–नेकपाबीचको सम्भावित संवाद तथा साना दलहरूको निर्णयमा निर्भर रहने देखिन्छ। त्यसैले आगामी केही दिनभित्र सातै प्रदेशमा सरकार फेरबदल, नयाँ गठबन्धन र मन्त्री परिवर्तनको श्रृंखला सुरु हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा दरार आएपछि सातै प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिने चर्चा चुलिएको हो। यससँगै कांग्रेस–नेकपा वा एमाले–नेकपा गठबन्धनमध्ये कुन समीकरण बन्ने भन्ने विषय राजनीतिक वृत्तमा मुख्य चासो बनेको छ। कांग्रेसका केही नेताहरू नेकपासँग नयाँ सहकार्यको पक्षमा देखिएका छन् भने एमालेले पनि वामपन्थी एकताको आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ। नेकपाले समेत एमालेसँग सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। त्यसैले अबको समीकरण कुन दिशामा जान्छ भन्ने प्रश्न अझै खुलाएको छैन।

अंकगणिमा कांग्रेस–नेकपा 

अंकगणितका आधारमा कांग्रेस र नेकपा मिल्दा बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ। कोशी प्रदेशमा भने बहुमतका लागि एक सांसद अपुग हुने भएकाले जसपा वा राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका २७ र नेकपाका १३ गरी ४० सांसद पुग्छन्। बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक भएकाले यहाँ जसपा, जनमत, राप्रपा वा अन्य साना दलको समर्थन निर्णायक बन्नेछ। मधेश प्रदेशमा कांग्रेस–नेकपाको मात्रै बहुमत नपुग्ने भएकाले जसपा वा जनमतजस्ता मधेश केन्द्रित दलको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ। जसपाको नेतृत्वमै सरकार बन्ने सम्भावना पनि बलियो देखिन्छ।

अंकगणितमा एमाले–नेकपा

एमाले र नेकपाबीच वामपन्थी गठबन्धन बन्यो भने कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था छ।बागमती प्रदेशमा एमाले र नेकपासँग ५२ सांसद पुग्छन् तर बहुमतका लागि ५३ आवश्यक भएकाले राप्रपा, नेमकिपा वा हाम्रो नेपाली पार्टीको साथ चाहिनेछ।गण्डकी प्रदेशमा पनि एक सांसद अपुग हुने भएकाले राप्रपा वा नेपाल समाजवादी पार्टी सरकार निर्माणको निर्णायक शक्ति बन्न सक्छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९ र नेकपाका १३ सांसद गरी ४२ सदस्य देखिए पनि सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले प्रभावकारी बहुमत पुग्दैन। त्यसैले यहाँ पनि जसपा नेपाल, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन अपरिहार्य हुनेछ।मधेश प्रदेशमा एमाले–नेकपाको मात्रै बहुमत नपुग्ने भएकाले यहाँ पनि जसपा वा जनमतको समर्थनबिना सरकार गठन सम्भव देखिँदैन।

साना दलहरु ‘किङमेकर’

प्रदेशहरूको अंकगणित हेर्दा यसपटक जसपा, जनमत, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदहरू सरकार निर्माणका निर्णायक शक्ति बन्ने देखिएका छन्। विशेषगरी लुम्बिनी, मधेश, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशमा साना दलको समर्थनबिना कुनै पनि गठबन्धनले सहज रूपमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन।

दलहरुको प्रदेशगत अबस्था सांसद संख्या 

लुम्बिनी प्रदेश
एमाले: २९
काँग्रेस: २७
नेकपा : १३ (सभामुखसहित)
राप्रपा : ४
जसपा नेपाल: ३
जनमत : ३
जसपा: २
राष्ट्रिय जनमोर्चा : १
स्वतन्त्र : १
जम्मा प्रदेशसभा संख्या ८३ (बहुमत ४२)
कोशी प्रदेश:
एमाले: ४०
काँग्रेस: २९
नेकपा: १७
राप्रपा: ५ (सभामुखसहित)
जसपा: १
जम्मा प्रदेशसभा संख्या ९२ (बहुमत ४७)
मधेस प्रदेशः
एमाले: २४ (सभामुखसहित)
जसपा: २८
काँग्रेस: २२
नेकपा: १५
जनमत: १२
नेपाल संघीय समाजवादी: १
राप्रपा: १
जम्मा प्रदेशसभा संख्या १०३ (बहुमत ५२)
बागमती प्रदेश 
एमाले: २५
नेकपाः २६
काँग्रेस: ३६
राप्रपा : १२ (सभामुखसहित)
नेमकिपा: ३
हाम्रो नेपाली पार्टी: २
जम्मा प्रदेशसभा संख्या १०४ (बहुमत ५३)
गण्डकी प्रदेश
एमालेः २२
काँग्रेस: २७
नेकपाः ७ (सभामुखसहित)
राप्रपा: २
नेपाल समाजवादी: १
जम्मा प्रदेशसभा संख्या ५९ (बहुमत ३०)
कर्णाली प्रदेश
एमाले : १० (सभामुखसहित)
नेकपा : १४
काँग्रेस: १४
राप्रपा: १
स्वतन्त्र: १
जम्मा प्रदेशसभा संख्या ४० (बहुमत २१)
सुदूरपश्चिम प्रदेश
एमालेः ११
नेकपा: २२ (सभामुखसहित)
काँग्रेस: १८
राप्रपा: १
जम्मा प्रदेशसभा ५२ (बहुमतका लागि चाहिने संख्या २७)