सामग्री खोज्नुहोस्

सिद्धार्थनगर । सुरुवाती चरणमा नीतिगत जटिलता र कानुनी अड्चनका कारण अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पछिल्लो तीन वर्षमा उद्योगीहरूको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ ।

५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो औद्योगिक क्षेत्र अहिले उत्पादन, निर्यात र रोजगारी सिर्जनाको एक प्रमुख केन्द्रका रूपमा उदाउन थालेको हो ।

सरकारले सेज सम्बन्धी नीतिलाई उद्योगी मैत्री बनाउँदै भाडादरमा भारी कटौती, निर्यात सम्बन्धी व्यवस्थामा खुकुलोपन र प्रशासनिक सहजीकरण गरेपछि यो क्षेत्र उद्योगीहरूको पहिलो रोजाइमा पर्न थालेको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय, भैरहवाका सहायक निर्देशक तथा मेकानिकल इन्जिनियर सपुत डुम्रेका अनुसार यही नीतिगत सुधारकै कारण हाल सेजमा १९ वटा उद्योग दर्ता भइसकेका छन् । “कोरोना महामारी, आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोध र विभिन्न आन्दोलनका कारण केही वर्ष उद्योग प्रभावित भए पनि नीतिगत सुधारपछि उद्योगीहरूको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ र पछिल्ला प्रत्येक आर्थिक वर्षमा उत्पादन, कारोबार र निर्यात निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको सहायक निर्देशक डुम्रे बताउँछन् ।

उनका अनुसार दर्ता भएका १९ उद्योगमध्ये १२ वटा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन्, ६ वटा निर्माणाधीन चरणमा छन् भने एउटा उद्योग बन्द भएको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै ६ वटा नयाँ उद्योगले उत्पादन थालेका छन् भने पाँच उद्योग निर्माणको अन्तिम तयारीमा छन् ।

सेजका कुल ६८ वटा औद्योगिक प्लटमध्ये करिब ८० प्रतिशतमा उद्योग सञ्चालन वा निर्माण भइरहेका छन् भने बाँकी २० प्रतिशत प्लटसमेत बुकिङ भइसकेका छन् । यो आर्थिक क्षेत्रले हालसम्म ७५० भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिसकेको छ ।

सेजभित्र सञ्चालित हिमालयन इको इन्डष्ट्रिजका प्रतिनिधि सरोज कँडेलले पछिल्ला नीतिगत सुधारले उद्योग सञ्चालनमा ठूलो राहत मिलेको बताए । “भाडादर घटेपछि उत्पादन लागत कम भएको छ भने परिसरभित्रको सरसफाइ, झाडी व्यवस्थापन र स्ट्रिट लाइट सञ्चालनले उद्योग सञ्चालन तथा कर्मचारी आवतजावत सहज बनेको छ”–कँडेलले भने ।

यद्यपि, उनले थप सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै भने, “सेजभित्रै भन्सार क्लियरेन्सको व्यवस्था गर्न सके निर्यात प्रक्रिया अझ प्रभावकारी हुने थियो । साथै सामान्य प्रशासनिक निर्णय, बैंक ग्यारेन्टी र सिफारिसका लागिसमेत काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी स्थानीय कार्यालयलाई नै थप अधिकार दिनुपर्छ ।” कँडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योगका लागि सहुलियत विद्युत् महसुल र सहुलियत ब्याजदरमा परियोजना कर्जाको व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।

विगतमा प्रतिवर्ग मिटर १५० रुपैयाँ महँगो भाडा, उत्पादित वस्तुको ७५ प्रतिशत अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने कडा नियम, पूराना उद्योग स्थानान्तरण गर्न नपाइने तथा पूराना मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण उद्योगीहरू यस क्षेत्रप्रति आकर्षित हुन सकेका थिएनन् ।

तर, उद्योगीहरूको सुझाव र व्यावहारिक आवश्यकतालाई आधार बनाएर सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा २०७५, २०८१ असार र २०८१ चैत गरी तीन पटकसम्म व्यापक संशोधन ग¥यो । तिनै नीतिगत सुधारका कारण विगतमा प्रतिवर्ग मिटर १५० रुपैयाँ रहेको महँगो भाडादर पहिलो चरणमा २० रूपैयाँमा झारियो भने परिमार्जित नीतिअनुसार २०८२ पुसदेखि प्रतिवर्ग मिटर मात्र ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, अनिवार्य निर्यातको सीमालाई घटाएर सुरुमा ६० प्रतिशत र हाल पहिलो तीन वर्ष निर्यात नै गर्नु नपर्ने तथा चौथो वर्ष १५ प्रतिशत र त्यसपछि मात्र ३० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने खुकुलो व्यवस्था लागू गरिएको छ । सेजबाहिरका पुराना उद्योग र मेसिन पनि भित्र्याउन पाइने नीतिले उद्योगीहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ ।

उद्योग विस्तारसँगै यहाँको व्यावसायिक ग्राफ माथि उक्लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि हालसम्म सेजबाट कुल ७६८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको ऐतिहासिक कारोबार भइसकेको छ, जसमा ४५० करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात र ३१८ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक बिक्री रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै १८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा यो आँकडा बढेर २०७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । चालु वर्षको कुल कारोबारमध्ये १०३ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात र १०४ करोड १८ लाख रुपैयाँको आन्तरिक बिक्री भएको छ, जसले सेजले बलियो लय समातेको कार्यालयको विश्वास छ ।

भैरहवा सेजमा २०७५ सालमा पहिलो उद्योग ‘शक्ति मिनरल्स प्रालि’ ले अनुमति पाएर उत्पादन सुरु गरेपछि हाल खनिजजन्य प्रशोधन, स्टेनलेस स्टिलका भाँडा, एलइडी लाइट, ग्रेनाइट, मेटल र प्लास्टिक रिसाइक्लिङ, ब्याट्रीबाट लिड प्रशोधन, फर्नेस आयल र कार्पेट उद्योग चलिरहेका छन् ।

त्यस्तै, निर्माणाधीन उद्योगहरूले विद्युतीय साइकल तथा स्कुटर, गार्मेन्ट, धातुजन्य प्रशोधन, कृत्रिम गहना, सर्टका बटन, डग च्यु, पिजलिज, कम्ब तथा डेटा सेन्टरसमेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । उद्योगीलाई आकर्षित गर्न सरकारले जग्गा तथा भवनको बहालमा सुरुवाती तीन वर्षसम्म क्रमशः ५०, ४० र २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

यसका साथै सेजमा स्थापना हुने उद्योगलाई पहिलो पाँच वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिका २५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट, लाभांश कर छुट, कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भन्सार सहुलियत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेत विशेष छुट प्रदान गरिएको छ ।

सेज व्यवस्थापन कार्यालयले उद्योगमैत्री पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै यसै आर्थिक वर्षमा धर्मकाँटा मर्मत, मुख्य प्रवेशद्वारको फाउन्टेन सञ्चालन, सडक किनारका झाडी व्यवस्थापन, स्ट्रिट लाइट, पेट्रोल पम्प, सिवेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र सोलिड वेस्ट व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम अघि बढाएको छ ।

नेपाल सरकारले औद्योगिक उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २०६० माघ १५ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना सुरु गरेको थियो, जसले २०७३ असोज १८ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कानुनी रूप पाएको हो । हाल भैरहवा र सिमरा सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् भने पाँचखाल सेज निर्माणको चरणमा छ र हरैया तथा गोदावरी क्षेत्रमा नयाँ सेज स्थापनाका लागि सर्वेक्षण भइरहेको छ ।

नीतिगत सुधार, कर सहुलियत, पूर्वाधार विकास र प्रशासनिक सहजीकरणको कारण भैरहवा सेज पछिल्लो समय उद्योगीहरूको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ, जसले आगामी दिनमा नेपालको औद्योगिकीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।