सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

सरकारले किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै किसानको सामाजिक सुरक्षा, कृषि उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने विभिन्न योजना समेटिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा १६ वटा प्रमुख विषय समावेश छन् । तीमध्ये दोस्रो बुँदामा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’ शीर्षक राखिएको छ ।

प्रतिबद्धताअनुसार योगदानमा आधारित किसान पेन्सन व्यवस्था लागू गरिनेछ । साथै किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्रै अनुदान, सहुलियत ऋण, सेवा–सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।

बालेन्द्र शाह ९बालेन० नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन १३ चैतमा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीका अतिरिक्त, गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतालाई समेटेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका केही विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भइसकेका छन् । बाँकी विषयलाई भविष्यका सुधार एजेन्डासँग जोड्दै क्रमशः कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, भारतसँगको व्यापार सम्झौतालाई कृषि उत्पादनसँग जोड्ने तथा नेपालमै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन बढाउने नीति लिइने उल्लेख छ । यसका लागि नीतिगत, कानुनी तथा भन्सार सुधार गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरी बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।

प्रतिबद्धतामा कृषि पेसालाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित किसानलाई क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । भूमिहीन, साना तथा सीमान्तकृत किसानको संरक्षण गर्दै कृषि उपजमा आर्थिक अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।

रैथाने तथा उन्नत स्वदेशी, पोषणयुक्त बिउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय कृषि उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ । साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी तथा रैथाने बिउको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने प्रतिबद्धता छ ।

सरकारले रासायनिक मलको मागको नियमित अद्यावधिक गर्दै खरिद, बिक्री र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने जनाएको छ । साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

त्यस्तै, पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा पकेट जोनका आधारमा उच्च मूल्यका नगदेबालीको प्रवर्द्धन गरिनेछ । हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा प्रदान गरिनेछ । हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गर्नुका साथै वनपाखामा फलफूल तथा फूलका बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।

यसैगरी कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीको विकास, मूल्य शृङ्खला सुदृढीकरण तथा माटोको उर्वराशक्ति संरक्षणका लागि जैविक प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्ने वाचा पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेटिएको छ ।