सामग्री खोज्नुहोस्

रास्वपा सरकार बनेपछि ठुलो राहत पाउने आशा र अपेक्षा गरेका आम नेपाली जनता सरकारले सय दिन पूरा गर्दा पनि महँगी नियन्त्रण नहुँदा निराश बन्नुपरेको छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएर आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।

बिजुलीमा समेत भ्याट लादेर सामान्य घर परिवारदेखि ठुलो उद्योगी व्यवसायीलाई मारमा पारेको छ । ३० वर्षसम्म पुराना दलबाट केही नभएको भन्दै विकल्प रोजेका जनताले सरकारको सय दिनमै आत्तिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । रास्वपा सरकारबाट जनताले आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । सबैभन्दा ठुलो अपेक्षा महँगी नियन्त्रण थियो तर सरकारले सय दिनमा कुनै पनि बस्तुको मूल्य कम गराउन सकेन ।

बरु कर बढाएर उल्टो आहत दिने काम सुरु गरेको छ । अर्थमन्त्री सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत कटाउने दाउमा छन् । ३५ सय रूपैयामा एकलाखको निशुल्क उपचार विमा गर्न नसकिने अर्थमन्त्रीको भनाई अत्यन्तै लज्जास्पद छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकारले सुरु गरेका राहत प्याकेजका कार्यक्रम समेत रास्वपा सरकारले खारेज गरेको छ ।

अहिले बढिरहेको महँगी नियन्त्रणमा आओस् भन्ने चाहना आम नागरिकको थियो । महंगीले आम नागरिकको ढाड सेकेको अवस्थामा सरकारबाट नागरिकले अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन । अहिले नेपालबाट तेश्रो देश निर्यात निरन्तर ओराली लागिरहेको छ । नेपालको बजारमा मूल्यबृद्धिको भार उच्चतहमा बृद्धि भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उपभोक्तामा परिरहेको छ ।

सरकारले निर्यात बृद्धि गर्ने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपनि त्यो प्रभावकारी नहुँदा नेपाली बजार उपभोक्ताको पहुँचभन्दा बाहिर गैरहेको छ । सरकारले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसक्दा तल्लो स्तरका जनता तथा उपभोक्ताले ठुलो भार खेप्नु परिरहेको छ ।

उपभोक्ताका लागि सहज, सुलभ र सही दरमा बजारमा कुनै पनि बस्तु उपलब्ध गराउनु कुनै पनि सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । यसका लागि राज्यले आवश्यक नीति–नियम बनाउने, बजार व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादित सामानको मूल्य निर्धारण गरी बजारमा सहज आपूर्तिका लागि वातावरण बनाउने गर्नुपर्दछ । तर, सरकारको ध्यान त्यता छैन् ।

अहिले राज्य गम्भीर भई मूल्य नियन्त्रणको दीर्घकालीन नीति तय गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ राज्यले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छैन र आम जनताले त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् । बजारमा हुने गैरकानुनी कामको राज्यलाई चासो छैन् ।

स्थानीय निकायको दोहोरो कर नीति, वैध कारोबार गर्न समस्या, भरपर्दो यातायात साधनको कमी र यातायातमा पनि बेलाबेला हुने सिन्डिकेटले गर्दा उपभोग्य सामान महँगो भैरहेको छ । उपभोग्य सामान उत्पादन गर्ने कृषक समूह, विक्रेता, ढुवानीकर्ता आदिलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो । तर, यो विषयमा पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

बजारमा मूल्य बृद्धिको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने नेपाल राष्ट्र वैंकले समेत यो वर्ष यस विषयमा खासै ध्यान दिएको छैन । सरकारको मौद्रिक नीतिमा मुल्यबृद्धि ५ दशमलब ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने उल्लेख भएपनि त्यसको स्पष्ट आधार सरकारले दिन सकेको छैन् । नयाँ सरकारको अनुभूति जनताले गर्न नपाउनु चिन्ताको कुरा हो । अर्कोतर्फ वजारमा महँगी बढ्दा सरकारले हस्तक्षेप नगर्नु अर्को दुःखद पक्ष हो ।

अझैपनि समय छ– सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न गंभीररूपमा कदम चाल्नु जरुरी छ । बजारको पहुँच आम उपभोक्तासम्म छैन । यो टाढाको कुरा बन्दै गएको छ । मूल्य सवै बस्तुमा बढेकोले सरकारको ध्यान एउटा बस्तुमा मात्रै होइन, समग्र बजारमा जाओस् । जनतालाई राहत दिने घोषणा गरेको सरकारले किन आहत दिदैछ ? प्रश्न उठेको छ । तब