सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बाली लगाउने मुख्य याममा किसानले समयमै रासायनिक मल पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मल आपूर्ति, वितरण प्रणाली, किसानका गुनासा तथा देशभरबाट प्राप्त सूचनाको प्रत्यक्ष निगरानी भइरहेको जानकारी दिए ।

‘मलको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र बिचौलियाको चलखेल रोक्न छड्के अनुगमन तथा स्टिङ अपरेसन अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘किसानका गुनासा तत्काल सुन्ने, सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र समस्या शीघ्र समाधान गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

मन्त्री चौधरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चैतदेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ५३ हजार ७१६.४५ मेट्रिकटन तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट ३५ हजार ४७८.१० मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्री–वितरण गरिएको छ ।

उनले दुवै कम्पनीमार्फत गत चैतयता तीन लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल (जीटुजी प्रक्रियाबाट ल्याइने ५० हजार मेट्रिकटनसहित) खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको जानकारी दिए । आगामी साउनभित्र थप दुई लाख १० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गरी किसानलाई वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी उद्योगमा उखु बिक्री गरेका करिब ६८ हजार किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ९२ प्रतिशत रकम उद्योगहरूले भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बाँकी किसानको खातासम्बन्धी समस्या समाधान गरी केही दिनभित्रै शतप्रतिशत भुक्तानी गरिनेछ ।

सचिव मिश्रले सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानका लागि एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आठवटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाइसकिएको र उक्त रकम आजै किसानको खातामा जम्मा हुने बताए ।

उनले विभिन्न २६ आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनअन्तर्गत २७५.२४ हेक्टर जग्गाको भोगाधिकार प्रदान गरिएको तथा उक्त क्षेत्रमा रहेका ३० हजार ५३२ वटा रूख तथा पोल हटाउन अनुमति दिइएको जानकारी दिए ।

यस अवधिमा एक करोड १९ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भई २४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि विशेषज्ञको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । समितिले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, नीति तथा कार्यक्रम सुधार तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा ‘राष्ट्रिय बाघ तथा सिकार प्रजाति सर्वेक्षण–२०२६’ अन्तर्गत क्यामेरा ट्र्यापिङ सम्पन्न भएको छ । बाघ तथा सिकार प्रजातिको अन्तिम सर्वेक्षण नतिजा राष्ट्रिय बाघ दिवस–२०२६ का अवसरमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म १४१ वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको, १०० वटा सिकारी जनावर प्रतिरोधी खोर निर्माण गरिएको, सामुदायिक हात्ती प्रतिकार्य टोली परिचालन गरिएको, ५६९ वटा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको तथा मानव–बाँदर द्वन्द्वसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई नीतिगत सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।