सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले हात्तीको आक्रमणबाट भएको जनधनको क्षति, शान्ति सुरक्षा, चुरे दोहन, तराई–मधेसमा घट्दै गएको भूमिगत पानीको स्रोतलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा भाग लिँदै सांसद गीता देवकोटाले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२३ मा यही असार २० गते ध्रुवे नामको जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट सुतिरहेको अवस्थामा आमाछोराको ज्यान लिएको घटनाप्रति गम्भीर हुन र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।

सांसद धर्मेन्द्र पासवानले पछिल्लो समय मधेसमा असुरक्षा बढ्दै गएको, पीडक खुलेआम घुमिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद महन्थ ठाकुरले चुरेभावरको विनासले मधेसमा पानीको स्रोत सुकेको, पिउने पानीको अभाव भएको र चापकलासमेत सुकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल समाधानका लागि पहल गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे ।

सांसद मीनासिंह रखालले कर्णालीले हरेक दिन सास्ती भोग्दै आएको अवस्थामा सुर्खेतबाट कालीकोट जाँदै गएको यात्रुवाहक बस कर्णालीमा खस्दा अहिलेसम्म सो बस र त्यसमा सवार यात्रुका बारेमा यकिन हुन नसकेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सुशासनका नाममा कर्मचारीतन्त्र अन्योलमा परेको र  कयौँले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएकोतर्फ  सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।  सांसद रेखाकुमारी झाले सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने भने पनि त्यसो हुन नसकेको र शिक्षाका उपभोक्ता मारमा परेको धारणा व्यक्त गरिन ।

सांसद रोशनी मेचेले देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिए पनि सेवाग्राही उपभोक्ताले विद्युत् प्रयोग गर्न नपाएको सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान जानुपर्ने बताइन ।

सांसद वासुदेव घिमिरेले माइतीघरमा दृष्टिविहीन आफ्नो हक अधिकारको माग गर्दै आन्दोलनमा बसेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूको माग तत्काल पूरा गर्न आग्रह गरिन ।

सांसद सम्झना देवकोटाले यही असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा ऐन संशोधन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलको सदस्यता भएका व्यक्तिलाई अध्यक्ष र सदस्यमा बस्न नमिल्ने व्यवस्था गरेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संशोधित ऐनले संवैधानिक हकको हनन गरेको बताइन ।

सांसद सोमनाथ पोर्तेलले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे ।