सामग्री खोज्नुहोस्

काठमान्डौँ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसदहरू चन्द्रबहादुर केसी र जगत तिमिल्सिनाले रास्वपाले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गरेको भन्दै सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनका क्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनीहरूले नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्था स्मरण गराए ।

‘ऐनअनुसार १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन पाइँदैन। यसो गरेमा ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ,’ सांसद तिमिल्सिनाले भने, ‘के रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ ? उसले कानुन पालना नगरे पनि हुने हो ?’

उनले बालबालिकाको सदस्यताका आधारमा निर्वाचित रास्वपाका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाए ।

‘बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘कानुनविपरीत सदस्य बनाइएका ती बालबालिकाको जगमा उभिएको कार्यसमिति कसरी वैधानिक हुन सक्छरु’

त्यस्तै, सांसद केसीले एकातर्फ विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्दै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) र विद्यार्थी संगठनहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास हुने, अर्कोतर्फ आफ्नै दलमा कलिला विद्यार्थीलाई सदस्यता दिलाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आलोचना गरे ।

‘विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरा गर्ने सरकारले आफ्नै दलमा बालबालिकालाई सदस्यताको लाममा उभ्याउन मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।