सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भारत र चीनबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय ऋण विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० को सहुलियतपूर्ण ऋणभन्दा महँगो हुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले द्विपक्षीय ऋणसँग सम्बन्धित विभिन्न सर्तहरू पनि जोडिएर आउने उल्लेख गरे।

उनका अनुसार भारत, चीन र जापानजस्ता मुलुकबाट प्राप्त हुने ऋणमा ती देशकै प्रविधि, उपकरण वा विशेषज्ञता प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त रहने गर्छ। “द्विपक्षीय ऋण उनीहरूका करदाताको पैसा भएकाले त्यसमा आफ्नो देशको हित जोडिएको हुन्छ। यस्तो अभ्यास विश्वभर लामो समयदेखि चल्दै आएको छ,” उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हाल्दा करिब ३० खर्ब रुपैयाँको सार्वजनिक ऋणको दायित्व प्राप्त गरेको पनि बताए। उक्त ऋण अहिलेको सरकारले नभई अघिल्ला सरकारहरूले लिएको भन्दै यसको अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले नेपालले हालसम्म विश्व बैंक र एडीबीबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै आएको भए पनि प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा त्यस्ता सस्तो स्रोत क्रमशः घट्दै गएको बताए। त्यसैले भविष्यमा तुलनात्मक रूपमा महँगो ऋणका स्रोततर्फ जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रहित विपरीतका कुनै पनि सर्त स्वीकार गरेर वैदेशिक ऋण नलिइने स्पष्ट पार्दै वाग्लेले कुन ऋण स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने बताए। उनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अझै पनि वैदेशिक ऋणको कम जोखिम भएका मुलुकमध्ये रहेको र ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न सके अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।