सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । सामान्यतया बजेट प्रस्तुत भएपछि सत्ता पक्ष त्यसको बचाउमा उभिन्छ र प्रतिपक्षले आलोचना गर्छ । तर लुम्बिनी प्रदेश सभामा भने यस पटक फरक दृश्य देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता पक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट बनेपछि प्रदेश सभाको बैठक प्रभावित भएको छ । बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनुअघि नै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै विरोध जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमाथि छलफल सुरु गर्ने तयारी भए पनि सांसदहरूको चर्को असन्तुष्टिका कारण प्रदेश सभा बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेन ।

सोमबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरी मंगलबारका लागि सारिएको थियो । सोमबार सांसदहरूले रातो किताब अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै अधिवेशन स्थगित गर्न माग गरेपछि मंगलबारका लागि सारिएको थियो ।

सांसदहरूको मुख्य गुनासो बजेटको आकारभन्दा पनि यसको वितरण प्रणालीलाई लिएर छ । उनीहरूको आरोप छ– प्रदेशको आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताभन्दा बाहिर गएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । कतिपय क्षेत्रमा ठुलो रकम केन्द्रित गरिएको छ भने धेरै निर्वाचन क्षेत्र र विकास आयोजनाहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ ।

छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेस, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एमालेका केही सांसद तथा प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू एउटै स्वरमा देखिए । उनीहरूले बजेट पुस्तिका अर्थात् ‘रातो किताब’ पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग अघि सारे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद इन्द्रजित थारुका अनुसार बजेट निर्माणको क्रममा मन्त्रीहरूले सांसदहरूसँग योजना मागे पनि अन्तिम बजेटमा ती योजनाहरू समावेश गरिएनन् । यसले सांसदहरूलाई मात्र होइन, उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका नागरिकलाई समेत निराश बनाएको उनको भनाइ छ ।

“अधिकांश सांसदहरूको माग बजेट सच्याउनुपर्छ भन्ने हो,” थारूले भने, “नीति तथा कार्यक्रमले एउटा दिशा देखाउने र बजेटले अर्कै दिशा समात्ने स्थिति स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”

सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि पनि कम छैन । जसपा नेपाल संसदीय दलकी नेता अम्बिका काफ्लेले विपक्षी दल मात्र नभई सत्ता पक्षका सांसदहरूले समेत बजेट वितरणप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको बताइन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेटले सन्तुलित विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न नसकेको आरोप सांसदहरूको छ ।

बजेटलाई लिएर सबैभन्दा बढी उठेको प्रश्न क्षेत्रगत र जिल्लागत सन्तुलनको हो । केही सांसदहरूले प्रभावशाली नेता, मन्त्री तथा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट केन्द्रित गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

कतिपय क्षेत्रमा ८० देखि ९० करोड रुपैयाँसम्मका योजना समेटिएको दाबी गरिँदा अन्य क्षेत्रले न्यून बजेट पाएको गुनासो सुनिएको छ ।

सत्तारुढ एमालेकै एक सांसदले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रीहरूबिचको प्रभाव र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँट भएको आरोप लगाए । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजनामा राजनीतिक प्रभाव देखिएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

यही विवादका कारण प्रदेश सभाको बैठकमा लगातार अवरोध सिर्जना भयो । सांसदहरूले आफ्ना स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख तुलाराम घर्तीले पहिलो चरणमा बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरे ।

त्यसपछि पनि सत्ता र प्रतिपक्षबिच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको सूचना जारी गरियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि यो अवस्था राजनीतिक रूपमा समेत चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्रै असन्तुष्टि देखिनु र गठबन्धनका सांसदहरूले समेत खुलेर विरोध जनाउनु बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियाका लागि सहज सङ्केत होइन ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत तथा ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार केही घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

यद्यपि अहिलेको विवाद बजेटको आकारमा होइन, यसको वितरण र प्राथमिकतामा केन्द्रित छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बोधन नगरी बजेट छलफल अघि बढाउन खोजिए प्रदेश सभामा थप राजनीतिक तनाव सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा देखिएको यो दृश्यले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ– के प्रदेशको बजेट वास्तवमै नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बनेको छ, वा राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा स्रोतको बाँडफाँट गरिएको छ ? यसको उत्तर अब सरकारको आगामी कदम र सांसदहरूको माग सम्बोधन गर्ने क्षमताले दिनेछ ।