सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं। सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त, सानो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एकैपटक कम्तीमा १० हजार कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमार्फत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत अनिवार्य अवकाश दिने गृहकार्य अघि बढाइएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा तयार गरिएको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था समेटिएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो प्रावधान एकपटकका लागि मात्र लागू हुनेछ। त्यसपछि नियुक्त हुने वा सेवामा रहने कर्मचारीका लागि भने अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिने प्रस्ताव छ।

मस्यौदा ऐनकै रूपमा लागू भए हाल कार्यरत करिब १० हजार कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। निजामती किताबखानाले सरकारलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सामान्य अवस्थामा प्रत्येक वर्ष दुईदेखि तीन हजार कर्मचारी मात्र नियमित अवकाशमा जाने गर्छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या २ हजार २ सय ११ छ।

तर नयाँ व्यवस्था लागू भए ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कम्तीमा १० हजार कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन्। यसले निजामती प्रशासनको संरचनामा ठूलो फेरबदल ल्याउने देखिएको छ।

राजनीतिक तहबाट आएको प्रस्ताव

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उमेर हद, सेवा अवधि र पदावधिसम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव राजनीतिक तहबाट आएको हो। ‘सरकार प्रशासनिक संरचनालाई सानो, चुस्त र खर्च कटौतीमुखी बनाउने दिशामा देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने।

मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर गत जेठ ११ गते विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मस्यौदा हाल कानुनी परीक्षणको क्रममा रहेको जनाइएको छ।

सचिवहरूको पदावधि पनि घटाइने

विधेयकमा मुख्यसचिव र सचिवको पदावधिमा समेत कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष रहेकोमा त्यसलाई दुई वर्षमा झार्ने तथा सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यी व्यवस्थासहित उमेर र सेवा अवधिसम्बन्धी प्रस्ताव लागू भए हाल कार्यरत सचिवहरूमध्ये अधिकांश सेवाबाट बाहिरिने अवस्था आउने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

हाल विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का ७० दरबन्दी रहेकोमा तत्काल कानुन लागू भए ५२ जना सचिव अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ। यो कुल सचिव संख्याको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी हो। सहसचिवको दरबन्दी भने ६ सयभन्दा बढी रहेको छ।

ओएन्डएम सर्वेक्षण र मन्त्रालय पुनःसंरचनासँग जोडिएको तयारी

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको कार्यबोझ तथा आवश्यकताको पुनर्मूल्यांकन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। कर्मचारीको वास्तविक आवश्यकता निर्धारण गरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ।

हाल संघीय निजामती सेवामा ५० हजार ७ सय ६८ दरबन्दी कायम छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल ८५ हजार २ सय ४० कर्मचारी कार्यरत छन्। निजामती किताबखानाको विवरणअनुसार तीमध्ये ४६.८ प्रतिशत संघमा, १६.२ प्रतिशत प्रदेशमा र ३७ प्रतिशत स्थानीय तहमा कार्यरत छन्।

सरकारले हालै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेपछि प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन र कर्मचारी व्यवस्थापनको दबाब बढेको छ। प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकलाई यही प्रशासनिक सुधार अभियानको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेकै दिन सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’ मा निजामती प्रशासन सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको थियो। सो कार्यसूचीमा ४५ दिनभित्र निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको थियो।