सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । विगतमा कृषि बँधुवा मजदुरका रूपमा रहेका मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी र हरवाचरवाको न्यायोचित पुनः स्थापना तत्काल निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको नीतिगत संवादमा सहभागी सरोकारवालाले मुक्तिको घोषणा गरेर पनि वर्षौँदेखि थाती रहेका समस्या समाधानका लागि गम्भीर नबनेको आरोप लगाए ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले सरकारले २०५७ सालमा कमैया, २०६५ मा हलिया, २०७० मा कम्लरी तथा २०७९ साल साउनमा हरवाचरवालाई मुक्तिको घोषणा गरे पनि अझै प्रभावकारी पुनः स्थापना हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

विशेष गरी हरवाचरवा समुदायको सन्दर्भमा मुक्त घोषणा गरिएको करिब चार वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवस्थित तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा पुनः स्थापनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेन्द्र चौधरीले मुक्तहलिया, कमैया, कम्लरी र हरवाचरवाको न्यायोचित पुनः स्थापनाका लागि सरकारले स्पष्ट ‘कटअफ डेट’ निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राज्यको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि नीति निर्माताहरू संवेदनशील बन्न आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुरसिंह थारुले कृषि बँधुवा मजदुरको सवाल मानवअधिकारसँग पनि जोडिएकाले राज्यले यसको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्माले २०७८ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित ‘मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी तथा हरवाचरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’का सिफारिस कार्यान्वयन गरे वर्षौँदेखिको समस्या समाधान हुने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू जगतप्रसाद जोशी, श्रीधर पोखरेल, हरिमोहन भण्डारीलगायतले सरकारले मुक्त घोषणा गरेका व्यक्ति तथा समुदायका समस्या समाधान गर्न वर्तमान सरकारले ठोस योजना अगाडि सार्नुपर्ने भन्दै त्यसमा आफूहरूले पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

द फ्रिडम फन्डका बालाराम भट्टराईले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै मुक्त गरिएका कृषि मजदुरलगायत समुदायको पुनः स्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कार्यविधि र तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता औँल्याए ।

राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजुराम भुल, मुक्त कमैया समाजका महासचिव हरिचन्द्र चौधरी, मुक्तकम्लरी विकास मञ्चका अध्यक्ष सुमिता चौधरी र मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य श्यामसुन्दर सदाले समुदायले भोगिरहेका समस्या र पुनः स्थापनाको आवश्यकताबारे धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष कृष्णी थारू, मुक्त कमैया समाजका कार्यक्रम संयोजक चन्द्रप्रसाद चौधरी, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपालका उपाध्यक्ष श्याम सुनारलगायतले विविध सवालबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सङ्घर्ष समितिका अनुसार हालसम्म एक हजार १०४ मुक्त हलिया परिवारले पुनः स्थापना कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् भने एक हजार १३५ परिवार अझै पुनः स्थापनाको पर्खाइमा छन् । तत्कालीन समयमा ३२ हजार ५०९ मुक्त कमैया, १४ हजार २४२ मुक्तहलिया परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गरेका थिए । यस्तै, देशभर १२ हजार ९७० मुक्तकम्लरी पहिचान भए पनि अझै हजारौँ व्यक्ति पहिचान, प्रमाणीकरण र पुनः स्थापनाबाट वञ्चित छन् ।