सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सबलीकरण र नागरिकमैत्री शासन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै संशोधनकर्ता सांसदहरूले अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनीहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए । सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका डिजिटल पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवारीपूर्ण उत्तरदायी निर्धारण गर्ने विषय सकारात्मक रहेको बताए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले ऊर्जा, पर्यटन, कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

नेकपाकै सांसद प्रेमबहादुर वयकले किसानलाई मल, बिउबिजन, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सहुलियत तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गरे ।

सोही पार्टीका सांसद जोगकुमार बरबरिया यादवले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी नीति कार्यक्रम संशोधन गर्न सुझाव दिए ।
नेकपा सांसद गोपाल शर्माले जनअपेक्षाअुनसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको सार्वजनिक टिप्पणीलाई स्वीकार गर्दै परिमार्जन गर्न आग्रह गरे ।

सोही पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कम गर्ने योजना तथा सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीलाई नीति तथा कार्यक्रमले नजरअन्दाज गरेको बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले लगानीमैत्री वातावरण बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न तथा औद्योगिक सुरक्षा बलको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।

सोही पार्टीका सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क पाउने शिक्षासम्बन्धी हक कार्यान्वयनको योजना बनाउन सुझाव दिइन।

एमाले सांसद रिङ्गला यादवले विपन्न, गरिब र असहाय वर्गका लागि लक्षित गरेर बजेट ल्याउन तथा समावेशी नीतिलाई थप परिस्कृत बनाउन आग्रह गरे । सोही पार्टीका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले बर्सेनि मल अभाव हुने अवस्था आगामी आवको बजेटले अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे । सोही पार्टीका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले तमोरलगायत जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको योजना अघि बढाउन माग गरे ।

काँग्रेस सांसद योगेश गौचन थकालीले सूचना प्रविधि दशक कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद चन्देश्वर मण्डलले विपन्न, गरिब र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक उपार्जनका लागि नीति कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने बताए ।

संशोधनकर्ता सांसदहरूले आफ्नो संशोधन राख्ने क्रम समाप्त भएसँगै प्रतिनिधिसभामा दलीय आधारमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ ।