सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लाई थप शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको छ। प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीको नाममा गरिएको पुनर्संरचनापछि विभिन्न मन्त्रालयका महत्वपूर्ण अधिकार अब सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको हो।

पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘संघीय मामिला’ हेर्ने जिम्मेवारी अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सम्हाल्ने भएको छ। त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गाभिएको छ। यससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने तयारी भइरहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सरकारभित्रको सबैभन्दा प्रभावशाली शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने संकेत दिएको छ।

सरकारले शिक्षा र खेलकुद, युवा र श्रम, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा, कृषि र वन, शहरी विकास र पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयहरूलाई गाभ्दै नयाँ संरचना तयार गरेको छ। पुनर्संरचनाअनुसार “विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय” समेत गठन गरिएको छ, जसलाई सरकारको नयाँ प्राथमिकताका रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको बताइएको छ।

सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम, कार्यक्षेत्र र संरचना परिवर्तन गरिएको हो। अब संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू १८ वटा मात्रै रहनेछन्, जसलाई सरकारले “छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी शासन प्रणाली” तर्फको ठूलो कदम भएको दाबी गरेको छ।