सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा सिफारिस भएको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतभित्र असहज अवस्था देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच मतभेद सतहमा आएको हो। शुक्रबार नियमित रूपमा गोला तानेर इजलास गठन गर्ने क्रममा विवाद उत्पन्न भएको स्रोतले जनाएको छ । गोला तान्ने बेला शर्माले नेतृत्व लिन खोजेपछि केही वरिष्ठ न्यायाधीशले आपत्ति जनाएका थिए।

एक न्यायाधीशका अनुसार, “तपाईं सिफारिस मात्रै हुनु भएको हो, नियुक्त भइसकेको होइन। नियुक्त नहुँदासम्म कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै हो,” भन्दै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। स्रोतका अनुसार त्यसक्रममा न्यायालयभित्रको वातावरण तनावपूर्ण बनेको थियो। केही न्यायाधीशहरूले “न्यायालयलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको” टिप्पणीसमेत गरेका थिए। विवादका कारण शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा इजलास गठन र मुद्दा व्यवस्थापन प्रभावित भएको बताइएको छ। बिहान १० बजे सार्वजनिक हुनुपर्ने पेसी सूची साढे ११ बजेसम्म पनि प्रकाशित हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने प्राविधिक समस्याका कारण ढिलाइ भएको बताएका छन्।

विवादपछि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्मा दुवै जना इजलासमा बसेनन्। अर्का न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ पनि शुक्रबार इजलासमा सहभागी भएनन्। यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले वरिष्ठता र संवैधानिक परम्परा मिचेर न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ। बारले जारी गरेको वक्तव्यमा “संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेशमार्फत न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको” उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा दृढ रहने जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेश भए पनि प्रशासनले दरपिठ गरेको छ। अधिवक्ता गीता थापा, डा. प्रेमराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। अब दरपिठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिन सकिनेछ। अदालतले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि मात्रै ती रिट औपचारिक रूपमा अघि बढ्नेछन्।

२०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका शर्मा सिफारिस अनुमोदन भएमा करिब ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहनेछन्। पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल, भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्।