सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताक्रम मिच्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा.मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कडा आपत्ति जनाएकी छन्। उनले यो निर्णयलाई “न्यायालयलाई संकुचित बनाउने” कदम भन्दै गम्भीर आलोचना गरेकी छन्। कार्कीले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई बेवास्ता गरिएको विषयमा तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त निर्णयलाई “डेढ करोड महिलामाथिको लात्ती प्रहार” को संज्ञा दिएकी छन्।

उनका अनुसार योग्यता, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत स्थापित योगदान हुँदाहुँदै पनि मल्ललाई रोक्नु न्यायिक परम्परा र विधिको उल्लङ्घन हो। उनले भनिन्, “यति सक्षम महिला हुँदाहुँदै किन रोकियोरु यसको परिणाम सरकारले पछि भोग्नुपर्छ।”

कार्कीले न्यायालयलाई क्रमिक पदोन्नतिको संस्थागत प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै योग्यता मिचेर गरिएका निर्णयले न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने चेतावनी दिइन्। उनका अनुसार यस्तो निर्णयले “न्याय संकुचित हुन्छ, विचार संकुचित हुन्छ र न्यायालय एउटा घेराभित्र सीमित हुन्छ।”सपना प्रधान मल्लको कानुनी सुधार, महिला अधिकार, अदालत व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको उल्लेख गर्दै उनले मल्लको योगदानलाई उपेक्षा गर्नु गलत भएको बताइन्।

कार्कीले यो निर्णयलाई केवल व्यक्तिगत वा प्रशासनिक नभई “महिला अधिकार र समावेशी सहभागितामाथिको प्रश्न” को रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णयप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।