सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा मगर र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरिएको छ। बुधबार विभिन्न आदिवासी जनजाति संघ–संस्थाले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष भाषा, संस्कृति र पहिचानसँग सम्बन्धित माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले मगर भाषालाई प्रदेशस्तरका सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष खलुप्रसाद पुनमगरद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा प्रदेशमा मगर भाषा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने भएकाले सरकारी कार्यालय, सूचना तथा सेवा प्रवाहमा यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

संघले मगर भाषा जान्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन, आवश्यक तालिमको व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। यसैगरी, थारु कल्याणकारिणी सभा दाङले पनि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सभाका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीले प्रदेशमा थारु समुदायको उल्लेखनीय जनसङ्ख्या रहेको र भाषा आयोगको सिफारिससमेत भएकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनका प्रेस सल्लाहकार दशरथ घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।