सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्ने तयारी स्वरूप कडा नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ। अध्यादेशमार्फत कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरिसकेको सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेत कठोर प्रावधान समावेश गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए जागिरसमेत गुमाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाएको छ। ऐनको दफा २ र दफा ५३ मा रहेका आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधान खारेज गरी त्यसको सट्टा ‘गुनासो सुन्ने संयन्त्र’ मात्र राखिएको छ। युनियन खारेज भएसँगै सम्बन्धित कार्यालय बन्द गर्न तथा प्रयोगमा रहेका सरकारी भवन, कार्यकक्ष र सवारी साधन फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीलाई राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन वा जनवर्गीय संगठनको सदस्यता लिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कुनै कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको, चुनाव प्रचार गरेको वा उम्मेदवार बनेको पुष्टि भएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक टिप्पणी गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारी वा दलको पक्ष–विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन तथा सामाजिक द्वेष फैलाउने सामग्री पोस्ट गर्नसमेत निषेध गरिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारी नीतिविपरीत लेख लेख्न, सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिन वा गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्नसमेत रोक लगाइने भएको छ। सरकारले कर्मचारीको आचरण, गोपनीयता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषयमा पनि कडा मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारी स्वीकृतिबिना व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न, कम्पनी स्थापना गर्न वा लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा अध्यापन गर्नसमेत निषेध गरिने प्रस्ताव छ। साथै विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति डीभी, पीआर, ग्रिन कार्ड लिन वा आवेदन दिनसमेत रोक लगाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

प्रस्तावित ऐनअनुसार विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैनन्। उनीहरूलाई परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसमेत ‘कुलिङ अफ’ अवधि लागू गरिने उल्लेख छ।अनुशासन उल्लंघन गर्ने कर्मचारीमाथि सामान्यदेखि विशेष सजायसम्मको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। बिना अनुमति कार्यालयमा अनुपस्थित हुने, सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने, गोप्य सूचना चुहावट गर्ने वा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

यता, ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णयविरुद्ध कर्मचारी संगठनहरू आक्रोशित बनेका छन्। छ वटा प्रमुख कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदम संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार पुनःस्थापना नभए कानुनी संघर्षसहित चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

कर्मचारी संगठनहरले संविधानको धारा १७ र ३४ ले प्रत्याभूत गरेको संगठित हुने तथा ट्रेड युनियन बनाउने अधिकार अध्यादेशमार्फत खोसिएको छ। उनीहरूले सरकारको कदम मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धिविपरीत रहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।