सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग, समिति वा कार्यदल बनाउने ऐनको व्यवस्था हटाएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ मार्फत भूमि सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । साथै तीनवटै कार्यका लागि एउटै समिति वा कार्यदल बनाएर भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

ऐनको दफा ५२क को उपदफा ३ मा रहेको भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था खारेज गरेको हो। यस्तै सोही दफाको उपदफा ४ पनि हटाएको छ । त्यसमा आयोग, समिति वा कार्यदल गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख थियो ।

यस्तै ऐनको दफा ५२ख को उपदफा ४ क थप गर्दै नदी किनार, निकुञ्ज र वन क्षेत्र लगायतका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो । ‘नदी वा ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ ऐन संशोधन मार्फत थप गरिएको छ ।

ऐन संशोधन मार्फत सरकारले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गामा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई पनि हटाउने व्यवस्था गरेको हो । प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई पनि हटाउने भएको हो ।

दफा ५२ ख को उपदफा ६, ७, ८ र ९ को व्यवस्था पनि हटाएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन उपदफा ६ मा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको आयोग गठन गर्ने व्यवस्था हटाएको हो । त्यस्तै उपदफा ७ मा रहेको आयोगमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यावधि लगायतका व्यवस्था हटाएको छ । उपदफा ८ मा रहेको उक्त आयोगले ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समेत समाधान गर्ने व्यवस्था पनि खारेज भएको छ ।

उपदफा ९ को आयोगको काम, कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्तरमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि खारेज भएको हो । दफा ५२ ग को उपदफा ८ मा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, स्थलगत अध्ययन गरी प्रमाण सङ्कलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने समेतको कार्य दफा ५२ ख को उपदफा ६ बमोजिमको आयोगले गर्ने व्यवस्था पनि खारेज भएको हो ।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाको कसरी हुन्छ व्यवस्थापन

सरकारले ऐन संशोधन मार्फत सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकालाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । दफा ५२ ग पछि ५२ ग१ थप गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न समिति बनाउने व्यवस्था गरेको हो । ‘५२क। र दफा ५२ख बमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा दफा ५२ ग बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ,’ ऐनको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘उक्त समिति वा कार्यदलले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’

यस्तै उक्त समिति वा कार्यदल र त्यसमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यावधि भने कार्यविधि गठन हुँदा तोकिएअनुसार हुने भएको छ । समिति वा कार्यदलले ऐनको थप भएको दफा प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समेत समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली मात्रै नभएर निर्देशिका र कार्यविधि समेत बनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।