सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । सरकारले कानुनविपरीत पहुँचका आधारमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन फिर्ता गर्ने अभियान चलाए पनि मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले भने अझै सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ। विभिन्न मन्त्रालयका आन्तरिक व्यवस्था महाशाखाले उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई सवारी सुविधा रोक लगाए पनि स्वकीय सचिवहरूको पहुँचमा रहेको गाडी भने यथावत रहेको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनअनुसार हालसम्म ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिए पनि मन्त्रीका सचिवालयमा रहेका स्वकीय सचिवहरूलाई उपलब्ध गाडी भने फिर्ता नभएको स्रोतको भनाइ छ। राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सवारी सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको हो।

पूर्व गृह मन्त्रालयमा निवर्तमान मन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीले हाल पनि सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको आरोप छ। उपसचिव सरहको पदमा रहेका उनलाई चालकसहित गाडी उपलब्ध गराइएको स्रोतले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार, “मन्त्रालयका अन्य उपसचिवहरूले गाडी फिर्ता गरिसकेका छन्, तर स्वकीय सचिवको गाडी अझै पुलमा राखेर प्रयोग भइरहेको छ।”

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयमा पनि स्वकीय सचिवले सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको आरोप छ। ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र, कानुन, महिला तथा बालबालिका, संघीय मामिला लगायत विभिन्न मन्त्रालयमा समेत स्वकीय सचिवहरूले सरकारी सवारी सुविधा प्रयोग गरिरहेको विवरण बाहिर आएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका स्वकीय सचिव सञ्जीव महर्जनले भने मन्त्रालयको पुल गाडी प्रयोग भइरहेको स्वीकार गर्दै यसलाई आधिकारिक रूपमा व्यक्तिगत सुविधा नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयमा रहेका दुई वटा गाडीले आवतजावतको काम गरिरहेका छन्।

यता, प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने सरकारी खर्च घटाउन र अनावश्यक सुविधा नियन्त्रण गर्न अभियान कडाइका साथ अघि बढाइएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हालसम्म दर्जनौँ मन्त्रालय र निकायबाट सवारी साधन फिर्ता गरिसकिएको छ र बाँकी प्रक्रियामा रहेको छ।

सरकारले आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेक कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले एकल रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। तर व्यवहारमा मन्त्रीका सचिवालयहरूमा रहेको पहुँच र प्रयोगले निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।