© 2026
काठमाडौँ । निजामती सेवासँग सम्बन्धित ६ वटा कर्मचारी संगठनले सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त संशोधनले कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गरेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनहरूले संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नु अनुचित भएको बताएका छन्। उनीहरूले यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ र कर्मचारीहरूको अधिकार कमजोर बनाउने उद्देश्य देखिएको छ।
संगठनहरूले संशोधनका केही प्रावधानले कर्मचारीहरूको संगठित हुने अधिकार सीमित पारेको, ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर बनाएको तथा निजामती सेवामा स्वेच्छाचारिता बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई तत्काल उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्। साथै, माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएका छन्। कर्मचारी संगठनहरूले अधिकार संरक्षणका लागि सरकार सगँ कानुन लडाई लडन तयार र आवश्यक परे थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने संकेत गरेका छन्।