सामग्री खोज्नुहोस्

बागमती करिडोरको थापाथली, टेकु, तीनकुने र सिनामंगल तथा मनोहरा क्षेत्रमा डोजर चलाएर शनिबार र आइतबार गरी दुई दिनमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने काममा सरकार लागेको छ ।

सरकारले यो सूचना २ दिन पहिले सार्वजनिक गरेपछि सुकुम्वासीमा आक्रोश र राजनैतिक दलहरूमा छटपटी देखिएको छ । सरकार गरिब सुकुम्वासीको विरुद्धमा लाग्यो भन्दै एक थरीले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् भने धेरैले सुकुम्वासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई हटाएर नदी क्षेत्र खुला र सुरक्षित राख्न तथा सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न खोजेको भन्दै सरकारको कामको स्वागत गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मेयर भएको बेलामा नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका अव्यवस्थित सुकुम्वासीलाई हटाउन प्रयास गरेको भए पनि तत्कालीन सरकारको असहयोगको कारण त्यो प्रयास असफल भएको थियो । अहिले आफै प्रधानमन्त्री भएकोले उनको सुकुम्वासी व्यवस्थापन र अतिक्रमित जग्गा खालि गर्ने योजनामा कुनै बाधा नपुग्ने भएकोले अतिक्रमित जग्गा खालि गराउने अभियान कमजोर नहुने देखिएको छ ।

काठमाण्डौमा सुरु भएको यो अभियान अन्यत्र पनि फैलिने हो कि भनेर अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीहरुको निन्द्रा खोसिएको छ । धेरै पालिकाहरुले अतिक्रमित जग्गा खालि गर्न सुचना समेत गरिरहेकाले वन क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा रहेका यस्ता बसोबासिहरु ढिलो चाँडो हट्ने पर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।

सुकुम्वासी शब्दको सम्बन्ध खेतीपातीको लागि ओगटिएको जग्गा र घर घडेरीसंग रहेको देखिन्छ । सामान्यता घरवार नहुने व्यक्तिलाई सुकुम्वासी भनेर बुझ्ने गरिएको भए पनि व्यवहारिक रुपमा सुकुम्वासी शब्दले सरकारी स्वामित्वको वन जंगल, सार्वजनिक चौर, नदी किनारा, सडक किनारा वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिका सार्वजनिक ठाउँ कब्जा गरि घर बनाउने वा खेतीपाती गरिरहेकाहरुलाई बुझाउँछ ।

बेज्ञानिक भुमिसुधार सम्बन्धि उच्च स्तरिय आयोग २०६६का अनुसार नेपालमा चार लाख ५० हजार सुकुम्वासीहरु रहेका थिए भने भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगको प्रतिवेदन २०७७ अनुसार नेपालमा भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारको संख्या एक लाख ९६ हजार २१५ र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको संख्या ७ लाख ३३ हजार ७१५ रहेको छ  ।

आयोगले तयार गरेको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेश नेपालमै धेरै सुकुम्वासी र अव्यवस्थित परिवार हुने प्रदेशहरु मध्ये दोश्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ . आयोगलाई प्राप्त निवेदनहरुको आधारमा यो तथ्यांक तयार गरिएको भए पनि सुकुम्वासी समुहमा पर्ने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासिको संख्या यो भन्दा धेरै हुन सक्छ ।

राणा शासनको अन्त्य पछी तराइको वन फँडानी गरेर सुकुम्वासी बस्ने कार्यले गति लिन थालेको भए पनि २०३६ सालको जनमत संग्रहदेखि २०६२/६३ को आन्दोलन सम्ममा नेपालमा सुकुम्बासीहरुको संख्या निकै बढेको पाइन्छ । पंचायती व्यवस्था छंदा वन विनाश गरेर सुकुम्वासी वस्ति बस्ने प्रचलन धेरै भए पनि बहुदलीय शासनकाल र माओबादी द्वन्दको बेलामा सहर छेउछाउका पर्तीजग्गा, नदी सडक किनारा अतिक्रमण गरि सुकुम्वासी वस्ति बस्ने कार्य अधिक मात्रामा भएको पाईन्छ ।

अहिले नेपालमा चार किसिमका सुकुम्बासीहरु रहेको पाइन्छ  – गाँस र बासको लागि बनेका सुकुम्वासी , राजनैतिक,सामाजिक र प्राकृतिक प्रकोपको कारणले विस्थापितहरु , सुबिधा र अवसर खोज्ने सुकुम्बासीहरु र भूमाफियाहरु । पहिलो र दोश्रो समुहका सुकुम्बासीहरुले बाँच्नको लागि सुकुम्वासी बनेका हुन्छन् र यिनीहरुले सुविधा भन्दापनि गास बासको सुरक्षा खोज्ने भएकोले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेको देखिन्छ ।

तेश्रो र चौथो समुहका सुकुम्बासीहरु अवसरको खोजि र आर्थिक स्वार्थले गर्दा सुकुम्वासी बनेका हुन् । यस्ता सुकुम्बासीहरु शहरी क्षेत्र र राजमार्ग विस्तारको क्षेत्रमा  भेटिन्छन र हरेक नयाँ बस्तीहरु बस्ने क्रममा उनीहरुको उपस्थिति रहने गर्छ ।

सुकुम्बासीमा राजनैतिक दाउपेच
पञ्चायतकालदेखि नै नेपालमा सुकुम्वासी व्यवस्थापन प्रमुख राजनैतिक मुद्धा बन्दै आएको देखिन्छ । चुनाव जित्नका लागि सुकुम्वासीको संख्या बढाउन प्रेरित र सहयोग गर्ने, सुकुम्वासीको नाममा आन्दोलन गर्ने गराउने, वन र अन्य सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बस्ति बसालेका ठाउँमा पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने काम सबै दलहरुले गरिरहेका छन् ।

वन मासेर बसालिएका सुकुम्वासी वस्ती हटाउँन खोज्दा राजनैतिक शक्तिको आडमा कर्मचारीहरुलाई पछी फर्कन बाध्य पार्ने प्रवृतिले गर्दा २०४६ पछी सुकुम्वासी समस्या जटिल बन्दै गएको छ । २०४६ पछिका हरेक चुनावमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने कुरा सबै दलका मुख्य एजेन्डामा परिरहेका छन् ।

नेपालमा सुकुम्वासी समस्या ६ दशक यता प्रमुख सामाजिक, वातावरणिय र राजनैतिक मुद्धा बनिरहेको छ । पञ्चायतको अन्त्यपछि अहिलेसम्म सुकुम्वासीलाई जग्गा बाँड्न भनेर डेढ दर्जनवटा आयोग गठन भैसकेका छन् । सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोग विघटन हुने, नयाँ आयोग गठन हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेकोले सुकुम्वासीको लगत संकलन गर्ने , राख्ने बाहेक अरु काम हुन सकेको देखिदैन ।

२०७६ पछी भने सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासिको लगत संकलन र कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने, जग्गा नापजाच गर्ने जस्ता केहि कामहरु भएका छन् । नयाँ सरकारले ३ वर्ष भित्रमा सुकुम्वासी ब्यवस्थापन गरिसक्ने बताएको छ । यसले सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई जग्गा र लालपुर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशा जगाएको थियो । तर, उपत्यकामा सुकुम्वासी बस्तमिा डोजर चल्न थालेपछि भने सुकुम्बासीहरु त्रसित छन् ।

गर्नुपर्ने कार्य
सुकुम्वासी वृद्धि र वन अतिक्रमण एक अर्काका पुरक हुन् । वन संरक्षणमा सुकुम्बासीहरु ठुलो चुनौती बनिरहेका छन् । कागजमा वन क्षेत्र भनेर देखाईने धेरै ठाउँमा ३/४ दशकदेखि घना वस्तीहरु बनेका समेत छन् भने राजनैतिक आडमा वन अतिक्रमण गरेर बस्ने र सरकारले नै त्यस्ता क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गरिएदिएर सुकुम्वासी वस्तीलाई सस्थागत गर्ने काम गरिरहेको छ ।

अहिलेका ९० प्रतिशत सुकुम्वासी वस्तीहरु खालि गरेर अब वनलाई पुनस्र्थापित गर्न सम्भव छैन । वर्षौ पुराना त्यस्ता जग्गाको स्वामित्व जग्गा उपभोग गरिरहेकालाई नै दिनुपर्छ तर भर्खरै वन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर लाभको लागि बसेकालाई समेत लालपुर्जा दिने हो भने वन अतिक्रमण र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण थामी नसक्ने किसिमले बढ्नेछ । यदि सरकारले तत्कालीन राजनैतिक लाभको लागि हदैसम्म लचकता अपनाएर वनकै जग्गा बाँडिरहने हो भने नेपालको वातावरणीय क्षेत्रले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्नेछ ।

भूमिहीन र सुकुम्वासी समस्याले दललाई चुनावी मुद्धा दिएपनि यसले वास्तविक सुकुम्वासीलाई निरन्तर पिडा दिएको छ । यो पीडालाई जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नु सरकारको दायित्व हो ।  सुकुम्बासीहरुलाई सधै वनकै जग्गा बाँडेर आर्थीक रुपमा सबल बनाउन सकिदैन । सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सबै भन्दा पहिले बाध्यताले सुकुम्वासी बनेका र लाभको लागि सुकुम्वासी बनेकाहरु छुट्टाउनु पर्छ ।

लाभको लागि सुकुम्वासी बनेकाहरुलाई हटाउन राज्य पछी सर्नु हुदैन । गास र बासको लागि सुकुम्वासी बनेकाहरुलाई आर्थिक उपार्जनमा सहयोग गर्नुको साथै न्यायोचित ढंगले जमिन वितरण गर्नु पर्छ । तराई र पहाडमा केहि व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका खाली जमिनहरु प्रसस्त भएकोले राज्यले त्यस्ता जमिन लिएर व्यवस्थित बसोबास क्षेत्र निर्माण गरि  सुकुम्बासीहरुलाई वितरण गर्नुपर्छ ।

शहरी सुकुम्बासीहरुलाई उचित स्थानमा स्थानान्तरण गरि शहरमा बग्ने नदिहरु, यहाँको हरियाली र खुला क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनु पर्छ । यस्ता कामहरु राजनैतिक लाभको आँखाले नहेरी मानवियता र वातावरण्ँीय न्यायको आँखाबाट हेरेर गर्नु जरुरि छ ।